धाराशिव: एकीकडे ‘गिनिज बुक’मध्ये नाव नोंदवण्यासाठी १० लाख झाडे लावण्याचा भव्य इव्हेंट आणि सेल्फीचा पाऊस पडत आहे, तर दुसरीकडे याच वन विभागाने आधीच अस्तित्वात असलेली हिरवीगार झाडे तोडून कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला कसा मारलाय, याचा एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार पाहून “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी” म्हणणाऱ्याही घाम फुटेल!
नेमका घोटाळा काय?
धाराशिव तालुक्यात आंबेवाडी शिवारात वन विभागाची तब्बल ६५ एकर गायरान जमीन आहे. या जागेवर नैसर्गिकरित्या उगवलेली आणि बहरलेली विविध प्रकारची झाडे-झुडपे होती. पण, ‘सरकारी काम आणि पैशांची खाण’ या वृत्तीने पछाडलेल्या वन विभागाने गेल्या वर्षी याच वृक्षारोपण उपक्रमाच्या नावाखाली एक भयानक कट रचला.
- १ कोटी १५ लाखांचा ‘कुऱ्हाड’ घोटाळा: नवीन झाडे लावण्यासाठी आणि चारी (Trenching) मारण्यासाठी वन विभागाने आधी याच ६५ एकरांवरील जिवंत झाडांवरच कुऱ्हाड चालवली! त्यासाठी तब्बल १ कोटी १५ लाख रुपयांचा अवाढव्य खर्च कागदोपत्री दाखवण्यात आला.
- पुन्हा २२ लाखांची उधळपट्टी: जुनी झाडे तोडून रान मोकळे केल्यानंतर, त्याच ठिकाणी नवीन झाडे लावण्यासाठी पुन्हा २२ लाख रुपयांचा निधी लाटण्यात आला. म्हणजेच, निसर्गाचा गळा घोटून तब्बल पावणेदोन कोटींचा मलिदा अधिकाऱ्यांनी लाटला.

झाडे गेली, पैसे गेले आणि जमीनही हडपली!
एवढे रामायण करून आजमितीस या ६५ एकरांवर काय परिस्थिती आहे? तर तिथे एकही झाड नाही, उलट या संपूर्ण सरकारी जमिनीवर भूमाफियांनी आणि स्थानिक लोकांनी अतिक्रमण केले आहे. करोडो रुपये खर्चून उभी केलेली ही जमीन आता थेट अतिक्रमणधारकांच्या घशात गेली आहे. म्हणजे आहे ती जमीन गेली आणि शासनाचे पैसेही पाण्यात गेले!
या गंभीर प्रकाराबाबत आंबेवाडी ग्रामपंचायतीने अधिकृतपणे पोलीस आणि वन विभागाला पत्र देऊन अतिक्रमण हटवण्याची मागणी केली आहे. या सगळ्या प्रकाराची पोलीस यंत्रणा आणि वन विभागाला इत्थंभूत माहिती आहे, पण तरीही प्रशासन सोयीस्कररीत्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसले आहे.
कारवाई का नाही? कारण… “तेरी भी चूप, मेरी भी चूप!”
पोलीस आणि वन विभागाला हे अतिक्रमण डोळ्यांसमोर दिसत असूनही ते का काढले जात नाहीये? याचे मूळ कारण या कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात दडले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिक्रमण करणाऱ्या लोकांच्या हाती वन अधिकाऱ्यांच्या या १ कोटी ३७ लाखांच्या (१.१५ कोटी + २२ लाख) घोटाळ्याचे धागेदोरे लागले आहेत.
त्यामुळे, “तुम्ही आम्हाला इथून काढायचा प्रयत्न केला, तर आम्ही तुमचा झाडे तोडण्याचा घोटाळा बाहेर काढू,” अशी थेट ‘ब्लॅकमेलिंग’ अतिक्रमणधारकांकडून अधिकाऱ्यांना केली जात आहे. अधिकाऱ्यांची चोरी पकडली गेल्याने त्यांची अवस्था ‘धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’ अशी झाली असून, यातूनच “तेरी भी चूप, मेरी भी चूप” हा खेळ राजरोसपणे सुरू आहे.
एकीकडे जिल्हाभरात १० लाख झाडे लावण्याचे रेकॉर्ड होत असताना, दुसरीकडे आंबेवाडीत वन विभागाच्याच जमिनीचे आणि पैशांचे वाटोळे सुरू आहे. आता जिल्हाधिकारी साहेब ॲपच्या ‘एरर’मधून वेळ काढून या ‘ब्लॅकमेलिंग’ प्रकरणात लक्ष घालणार का? आणि या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर तसेच अतिक्रमणधारकांवर कारवाईचा बडगा उगारणार का? हाच खरा सवाल आहे.





