धाराशिव – खरीप हंगाम 2023 साठी केंद्र शासनाने 30 एप्रिल 2024 रोजी काढलेल्या जाचक परिपत्रकाविरुद्ध महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केल्याची माहिती याचिकाकर्ते अनिल जगताप यांनी दिली.या याचिकेची तातडीने दखल घेऊन 25 फेब्रुवारी रोजी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
पिक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी आज दिनांक 10 जून 2024 रोजी केंद्र शासनाने काढलेल्या 30 एप्रिल 2024 च्या परिपत्रकाविरुद्ध महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केलेली आहे. या परिपत्रकामुळे महाराष्ट्रातील 75 टक्के शेतकऱ्याचे नुकसान होत असून सरसकट नुकसान भरपाई पासून शेतकरी वंचित राहत असल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेऊन जगताप यांनी थेट राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केलेली आहे.
चालू खरीप हंगामात धाराशिव जिल्ह्यातील पाच लाख साठ हजार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला होता त्यापूर्वी कंपनीला 639 कोटी रुपये देय रक्कम होती सुरुवातीला 21 दिवस पावसाचा खंड पकडून जिल्हाधिकारी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार धाराशिव जिल्ह्यातील 57 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना 254 कोटी रुपये अग्रीम रक्कम देण्यात आली. त्यानंतर सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये पाऊस झाल्याने एक लाख 92 हजार शेतकऱ्यांनी पूर्वसूचना वयक्तिक नुकसानीसाठी पिक विमा कंपनीकडे दिल्या होत्या मात्र केंद्र शासनाने 30 एप्रिल 2024 रोजी परिपत्रक काढून एखाद्या महसूल मंडळातील विमा भरलेल्या क्षेत्रापैकी 25 टक्के क्षेत्रात पेक्षा जास्त पूर्व सूचना आल्या तर वैयक्तिक नुकसानी पासून ते मंडळ वंचित ठेवण्याचा अजब फतवा काढला होता. नवीन परिपत्रकानुसार धाराशिव जिल्ह्यात 37574 शेतकऱ्यांना 39 कोटी 52 लाख रुपये चे वितरण केले गेले मात्र या नवीन नियमाचा फटका बसून जिल्ह्यातील 32 महसूल मंडळी एकही रुपया न मिळता नुकसान भरपाई पासून वंचित आहे. नवीन परिपत्रका नुसार सरसकट शेतकऱ्यांना केवळ साडेतीन हजार रुपये नुकसान भरपाई प्रति हेक्टर मिळणार असून यापूर्वीच पाच हजार रुपये अग्रीम दिल्याने दीड हजार रुपये विमा कंपनीला परत देण्याची नामुष्की शेतकऱ्यावर आली होती.
या सर्व बाबींचा व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यावर होत असलेला अन्याय लक्षात घेऊन अनिल जगताप यांनी आज थेट राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केलेली आहे. एकापेक्षा अधिक जिल्ह्याचा संदर्भ असेल आणि नुकसानीची व्याप्ती 25 लाखापेक्षा जास्त असेल तर पिक विमा शासन निर्णय 26 जून 2023 नुसार थेट राज्य तरी तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल करता येते त्यानुसार ही याचिका दाखल केली आहे लवकर सुनावणी होऊन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. 30 जून 2024 चे परिपत्रक रद्द करून विमा भरते वेळेस 26 जून 2023 च्या परिपत्रकानुसार नुकसान भरपाई देण्यात आली देण्यात यावी अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने अचानक पणे काढलेल्या 30 एप्रिलच्या परिपत्रकाविरुद्ध राज्यस्तरीय समितीकडे याचिका दाखल केली असून 26 जून 2023 च्या परिपत्रकानुसारच विमा नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केलेली आहे अशा आहे लवकरच सुनावणी होऊन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
– अनिल जगताप ( याचिकाकर्ते )
