धाराशिव: धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी मतदारसंघातील शेतकरी व नागरिकांच्या शेती अनुदानाशी संबंधित समस्या, प्रश्न, आणि प्रलंबित कामांच्या तातडीने निपटाऱ्यासाठी जनतेशी थेट संवाद साधण्यासाठी जनता दरबार आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. या अनुषंगाने, २० ऑगस्ट रोजी तुळजापूर आणि आज २२ ऑगस्ट रोजी भूम येथे हा जनता दरबार आयोजित करण्यात आला होता.
तथापि, या जनता दरबाराच्या आयोजनाला जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासे यांनी आव्हान दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या तुळजापूर आणि भूम येथील जनता दरबाराचे आयोजन रद्द करण्याचा आदेश काढला होता. याबाबत एक परिपत्रक जारी करण्यात आले होते, ज्यात असे नमूद केले गेले होते की, मंत्री दर्जाच्या व्यक्तींना प्रशासकीय कामांवर देखरेख करण्याचे व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका आयोजित करण्याचे अधिकार आहेत, परंतु अशासकीय सदस्यांना असे अधिकार नाहीत. त्यामुळे, खासदारांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत सरकारी अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची गरज नाही, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला धुडकावून खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी तुळजापूर आणि भूम येथे जनता दरबार आयोजित केला. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी स्थानिक आमदारांच्या दबावाला बळी पडून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनता दरबार रद्द करण्याचे पत्र काढल्याचा आरोप केला. खासदार ओमराजे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या व जनतेच्या हिताच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यासाठी आणि प्रलंबित कामांची तातडीने सोडवणूक करण्यासाठी हा जनता दरबार आयोजित करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे आदेश काढून जनतेच्या हितावर घाला घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
या वादामुळे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. एकीकडे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी जनता दरबार आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना या बैठकीत उपस्थित राहण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे, अधिकाऱ्यांना दोन्ही बाजूंच्या दडपणाला सामोरे जावे लागले.
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी आयोजिलेल्या या जनता दरबाराच्या आयोजनाला विरोध झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणात पुढे काय होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
