धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाची एवढी सवय झाली आहे की, आता तो त्यांच्या पाचवीला पुजल्यासारखा वाटतो. कधी कोरडा, कधी ओला, पण दुष्काळ कायम शेतकऱ्यांच्या वाट्यालाच! त्यातच, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२३ मध्ये सोयाबीनचे भाव इतके गडगडले की, शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. पण मायबाप सरकारला दयाळूपणाची लहर आली आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. दोन हेक्टरपर्यंत जमिन असलेल्या शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त १० हजार रुपये मिळणार, अशी योजनेची सोय.
पण खरी गंमत इथेच सुरू झाली! लाभार्थ्यांची यादी गावागावात ग्रामपंचायतीवर लावण्यात आली आणि अणदूर ग्रामपंचायतीवरील यादी वाचताना लोकांना गालातल्या गालात हसायला सुरुवात झाली. कारण काय, तर या यादीत एका माजी आमदारांचं नाव तब्बल आठ वेळा आलं होतं! होय, वाचलंत ते बरोबर—आठ वेळा! “आता शेतकरी होऊन माजी आमदार फोफावले की काय?” असा प्रश्न लोकांना पडला. आणखीच मजेशीर भाग म्हणजे, त्यांच्या एका मुलाचं नाव तीन वेळा तर दुसऱ्या मुलाचं नाव दोन वेळा यादीत आलं होतं. आता माजी आमदारांचं कुटुंब काय शेतकरी झालंय की सरकारला घोटाळायची कला दाखवतंय, हे मात्र गुलदस्त्यातच!
चर्चा अशी झाली की, माजी आमदारांना ८० हजार रुपये मिळणार आणि त्यांचे दोन मुलं मिळून ५० हजार रुपये घरी घेऊन जाणार! आता माजी आमदारांचं घर चालवताय की खजिना भरताय, हा प्रश्नच आहे. त्यांच्याकडे प्रचंड संपत्ती असतानाही शेतकऱ्यांसाठी दिलं जाणारं अनुदान मिळवण्यासाठी त्यांची नावे यादीत येणं, हा धक्कादायक भाग होता. ‘भिकेचे डोहाळे म्हणतात ते काही उगाच नाही!’ अशी चर्चा अणदूरच्या चौकाचौकात रंगू लागली.
काहींनी हा मुद्दा अजूनच रंगवला, “माजी आमदारांना तर शेतीचं ज्ञान जास्तच दिसतंय. त्यांच्या घरातल्या सगळ्यांना शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त शेतसारखा फायदा मिळतोय!” काही लोकांनी याला ‘नवीन प्रकारचा कर्जमाफी फंडा’ असं नामकरणही दिलं. शेतीतून मिळतंय कमी, पण अनुदानातून पिकतंय चांगलं, अशीही काहींची कुजबुज.
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी दिलं जाणारं अनुदान असा ‘आमदार खेळ’ बनतंय हे पाहून अणदूरकच्या जनतेचं हसू थांबत नाहीये. त्यांच्या मते, माजी आमदारांचं हे एकाच खेळात आठदा नाव काढणं म्हणजे सॉरी खेळीचं अफलातून उदाहरण आहे. “आता शेतकऱ्यांच्या हक्काचं अनुदानही नेत्यांच्या घशात जाणार का?” असा प्रश्न विचारणारेही कमी नाहीत.
माजी आमदारांचा हा ‘अनुदान फंडा’ कधी थांबणार आणि खऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडणार का, याची सर्वत्र उत्सुकता आहे. शेवटी, जरा कमी श्रीमंत होण्याच्या भीतीपोटी ‘सॉरी आमदार’ अनुदानाच्या यादीत नाव टाकतायत की नेमकं काय, ते मात्र गुलदस्त्यातच!
– बोरूबहाद्दर
