धाराशिव: महायुती सध्या सत्तेच्या सारीपाटात व्यस्त असताना शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा विचार करत नसल्याचा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सरकारने तत्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
आमदार पाटील यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन खरेदी केंद्रांची पाहणी केली. त्यावेळी त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात 18 खरेदी केंद्रे सुरू असून आतापर्यंत केवळ 25 हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदी झाली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील एकूण 78 लाख 59 हजार 566 क्विंटल उत्पन्नाच्या तुलनेत ही खरेदी अगदीच नगण्य आहे.
खुल्या बाजारात सोयाबीन कवडीमोल दराने विक्रीची भीती
आतापर्यंतची खरेदी पाहता, केवळ चार ते पाच टक्के सोयाबीनच खरेदी होणार असून उर्वरित 95 टक्के सोयाबीन शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी दराने विकावी लागण्याची वेळ येणार आहे. केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदीसाठी 12 टक्के ओलाव्याची अट शिथिल करून 15 टक्के केली असली, तरी प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू नाही. परिणामी, खरेदी प्रक्रिया लांबल्याने शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनमधील ओलावा कमी होत आहे आणि हमीभावाच्या अटींची पूर्तता करणे कठीण ठरत आहे.
खरेदी केंद्रे वाढवण्याची मागणी
आमदार पाटील यांनी सरकारकडे खरेदी केंद्रांची संख्या त्वरित दुप्पट करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केवळ चार ते पाच टक्के सोयाबीन खरेदी होईल, असे सांगत त्यांनी उर्वरित सोयाबीनसाठीही ठोस निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांचा लाडका दावा निव्वळ जुमला?
शेतकऱ्यांचा लाडका असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने त्यांच्या कष्टाने पिकवलेल्या मालावर अटी व शर्थी लादल्याचा आरोप आमदार पाटील यांनी केला आहे. “शेतकरी लाडका असेल तर त्यांच्या मालाला अटी व निकष का?” असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला विचारला.
खरेदीस नकार दिलेल्या सोयाबीनचे काय?
काडी, कचरा आणि ओलाव्यामुळे केंद्रावर रिजेक्ट केलेल्या सोयाबीनबाबतही गोंधळ निर्माण झाला आहे. या प्रश्नावरही सरकारने स्पष्ट धोरण आणावे, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.
हमीभावाने खरेदीचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये अधिक वाढ होईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे.
