छत्रपती संभाजीनगर -धाराशिवचे उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार अच्युतराव डव्हळे यांनी त्यांच्या निलंबनाविरोधात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली आहे. 7 जानेवारी 2025 रोजी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. डव्हळे यांनी तहसीलदार यांच्या विरोधात चौकशी करण्याची शिफारस केली होती, परंतु त्याऐवजी त्यांनाच निलंबित करण्यात आले, असा त्यांचा दावा आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
डव्हळे यांनी धाराशिव येथील तहसील कार्यालयात महसूल नोंदी तयार करताना झालेल्या अनियमिततेबाबत एका खाजगी पक्षाच्या तक्रारीवरून दोन सदस्यांची समिती नेमली होती. त्यांच्या निरीक्षणात तक्रारीत तथ्य आढळून आले. त्यानुसार, धाराशिवच्या तहसीलदारांनी बेकायदेशीर लाभ घेऊन पुनरावलोकन नोंदीत अनियमितता केल्याचे त्यांनी प्राथमिक चौकशी अहवालात म्हटले होते. हा अहवाल त्यांनी 1 जानेवारी 2025 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला होता.
डव्हळे यांचे म्हणणे:
डव्हळे यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचारी संघटनेचे नेते म्हणजेच तहसीलदार यांनी प्रतिवादींना चुकीची माहिती दिल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे ते अनावश्यकरीत्या बळी पडले आहेत. निलंबनाचा आदेश हा रुटीन पद्धतीने पारित करता कामा नये, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
न्यायाधिकरणाचे आदेश:
न्यायाधिकरणाने या प्रकरणी प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. तसेच अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे.
याचिकेत इतर काही महत्वाचे मुद्दे:
- डव्हळे यांनी निलंबनाविरोधात विभागीय अपिलाचा पर्याय उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे कारण निलंबनाचा आदेश हा माननीय राज्यपालांच्या नावाने पारित करण्यात आला आहे.
- प्रतिवादींच्या वकिलांनी निलंबनाचा उद्देश म्हणजे निष्पक्ष चौकशी करणे हा असल्याचे म्हटले आहे.
- या प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी काही कायदेशीर दाखले सादर केले आहेत.
या प्रकरणाचा निकाल काय लागतो हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
तहसीलदारांचा हस्तक्षेप अर्ज दाखल
धाराशिवचे उपविभागीय अधिकारी संजय डव्हळे यांना 7 जानेवारी रोजी निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्या निलंबनाविरोधात त्यांनी मॅटच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात अपील दाखल केले आहे. या प्रकरणात डव्हळे यांनी फक्त शासनाला प्रतिवादी केले होते. मात्र, तहसीलदार धाराशिव यांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.
डव्हळे यांनी तहसीलदारांविरोधात चौकशी करण्याची शिफारस केली होती, परंतु त्याऐवजी त्यांनाच निलंबित करण्यात आल्याने त्यांनी मॅटमध्ये दाद मागितली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तहसीलदारांनी बेकायदेशीर लाभ घेऊन महसूल नोंदींमध्ये अनियमितता केल्या होत्या. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल दिला होता. मात्र, तहसीलदारांनी वरिष्ठांना चुकीची माहिती देऊन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली, असा आरोप डव्हळे यांनी केला आहे.
दुसरीकडे, तहसीलदारांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता तिघांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे.
मॅटने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेतली. मात्र, शासनाचा उत्तर अद्याप आला नसल्याने न्यायालयाने शासनाला उत्तर दाखल करण्यासाठी 3 फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली आहे.
