धाराशिव जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील एमआरआय स्कॅन सुविधा अद्याप सुरू झालेली नाही, आणि तुळजापूर उपजिल्हा रुग्णालयासाठी मंजूर झालेली सिटी स्कॅन मशीनदेखील जागेअभावी लोणावळा येथे हलवण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या आरोग्य सुविधांबाबत प्रशासनाचा असा बेफिकीरपणा निश्चितच संतापजनक आहे. जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेची ही दयनीय परिस्थिती केवळ दुर्लक्ष नव्हे, तर आरोग्य सेवांबाबतचा सरकारी अनास्थेचा स्पष्ट पुरावा आहे.
मंजूर सुविधा इतरत्र हलवल्या जाण्याचा अन्याय
धाराशिव हे जिल्ह्याचे मुख्यालय असूनही येथील शासकीय रुग्णालयात एमआरआय आणि सिटी स्कॅनसारख्या अत्यावश्यक सुविधा नाहीत, हे प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचे आणि निष्क्रियतेचे ज्वलंत उदाहरण आहे. सरकारकडून मंजूर झालेल्या सुविधा जागेअभावी इतर जिल्ह्यांत हलवण्यात येतात, हे हास्यास्पद आहे. इतक्या मोठ्या जिल्ह्याच्या शासकीय रुग्णालयात एमआरआय आणि सिटी स्कॅन मशीनसाठी जागा उपलब्ध न होणे ही गंभीर बाब आहे.
यावरून स्पष्ट होते की, आरोग्य व्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रशासनाकडे कोणतीही ठोस योजना नाही. नवीन इमारती उभारल्या जातात, विविध आरोग्य योजना कागदावर मंजूर होतात, परंतु त्या प्रत्यक्षात राबवण्याची इच्छाशक्ती प्रशासन दाखवत नाही.
रुग्णांचे हाल आणि आर्थिक फटका
धाराशिव आणि तुळजापूर येथील रुग्णांना मोठ्या वैद्यकीय चाचण्यांसाठी लातूर, सोलापूर किंवा पुणे येथे जावे लागते. ही प्रवासाची आणि आर्थिक खर्चाची मोठी झळ सामान्य नागरिकांना बसत आहे. प्रत्येक वेळी शहराबाहेर जावे लागल्याने वेळ आणि पैशाची नासाडी तर होतेच, शिवाय तातडीच्या परिस्थितीत योग्य उपचार मिळण्यास विलंब होतो. ही परिस्थिती प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे निर्माण झाली आहे.
आरोग्य व्यवस्थेतील खासगीकरण आणि सामान्य जनतेची पिळवणूक
धाराशिव जिल्हा रुग्णालय सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला भाड्याने दिले आहे. याचा अर्थ असा की, प्राथमिक आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याऐवजी सरकारी आरोग्य यंत्रणा खासगीकरणाच्या दिशेने ढकलली जात आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा दुर्लक्षित करून सर्वसामान्य नागरिकांना खासगी रुग्णालयांकडे धाव घ्यायला भाग पाडले जात आहे. ही धोरणे म्हणजे गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेच्या पिळवणुकीचा प्रकार आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचा विरोध आणि जनतेचा रोष
या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाने त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. एका बाजूला शासन ‘आरोग्य सर्वासाठी’ अशी घोषणा करते, तर प्रत्यक्षात जिल्हा रुग्णालयात महत्त्वाच्या चाचण्यांसाठीही सुविधा नसतील, तर हे दुटप्पी धोरण आहे. प्रशासनाच्या या वागणुकीमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला असून, जर लवकरच एमआरआय आणि सिटी स्कॅन सेवा सुरू केल्या नाहीत, तर मोठ्या जनआंदोलनाची शक्यता नाकारता येणार नाही.
प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात
- एमआरआय आणि सिटी स्कॅन मशीनसाठी जागा निश्चित करून तत्काळ त्या सेवा सुरू कराव्यात.
- धाराशिव जिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीच्या नियोजनाचा फेरविचार करावा आणि आवश्यक ते बदल करावेत.
- आरोग्य सुविधांचे खासगीकरण थांबवून, सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या सरकारी वैद्यकीय सेवांची हमी द्यावी.
- राजकीय दबाव, प्रशासनाची अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार यामुळे आरोग्य सुविधांचा बळी जाऊ नये, यासाठी जनतेने सतत आवाज उठवावा.
आरोग्य सुविधा ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे. धाराशिव जिल्ह्यासारख्या मोठ्या ठिकाणी जर अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसतील, तर शासनाच्या ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या घोषणांचा उपयोग काय? सरकार आणि प्रशासनाने जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणे थांबवावे आणि तातडीने आवश्यक पावले उचलावीत. अन्यथा, हा संताप लवकरच मोठ्या आंदोलनात परिवर्तित होईल.
