मुंबई – महिन्याच्या अखेरीस पगारासाठी पैसे नाहीत, पण ठेकेदाराला ६००० कोटींचा फायदा करून द्यायला सरकार तत्पर! सरकारी तिजोरीत बोंब असताना, ‘Mechanized Cleaning Services’ च्या नावावर चार्टर फ्लाईट फेम मंत्री आणि फिक्सर अधिकाऱ्यांनी जबरदस्त धडपड केली. विरोध, त्रुटी, निधीची अनुपलब्धता—सगळं धुडकावून लावत ८४ रुपयांना ४ रुपयांचं काम मंजूर केलं!
मंत्रिमंडळात ठराव मंजूर झाल्याच्या अविर्भावात ‘गुपचूप कार्यादेश’ काढण्यात आला आणि संबंधित कंपनीसोबत करारही करण्यात आला. मात्र, या सोन्याच्या अंड्या देणाऱ्या निविदेच्या गोट्यात राज्य सरकारने जबरदस्त गोटमार केली आणि अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश दिले!
🚫 ‘हात धुवून’ खाण्याचा प्लॅन फसला!
चार्टर फ्लाईटमधून हवाई सफरी करणाऱ्या लोकांनी पाय जमिनीवरच ठेवा, असा सल्ला अर्थसंकटात सापडलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिला असावा. “शासनाकडे पैसेच नाहीत!”—या एका वाक्यात संपूर्ण योजनेची हवा निघाली!
आता काय?
▪️ ८४ रुपये प्रति युनिटने साफसफाईचे ‘स्वप्न’ बघणाऱ्यांना गप्प बसण्याचा आदेश!
▪️ पूर्वीप्रमाणेच पारंपरिक पद्धतीने काम सुरू राहणार.
▪️ जनता म्हणतेय— कोणाच्या खिशात जायचे होते हे ६००० कोटी?
यातून एक धडा मिळाला:
‘Mechanized Cleaning’ पेक्षा राजकीय स्वच्छता जास्त गरजेची आहे!
