९ महिने उलटले… आश्वासनांची माळ लावली गेली, परिपत्रक रद्द होईल असं सांगितलं गेलं, पण अजूनही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच!
राणा पाटील साहेब, तुम्ही २४ जून २०२४ रोजी ठामपणे सांगितलं होतं की “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारचं जाचक परिपत्रक रद्द होणार.”
आज ९ महिने झाले – आणि निकाल शून्य!
केंद्राने अजूनही निर्णय घेतला नाही, तुम्ही आणि इतर नेते पत्रं पाठवून थकले, पण शेतकऱ्यांच्या अडचणी मात्र तशाच आहेत.
आता प्रश्न असा आहे की,
➡️ परिपत्रक रद्द करण्याचं आश्वासन हे केवळ एक फसवं गाजर होतं का?
➡️ शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याचा प्रश्न इतका गुंतागुंतीचा आहे, की त्यावर ठोस निर्णय होऊच शकत नाही का?
➡️ की सरकार आणि विमा कंपन्यांमध्ये असा काही ‘समज’ आहे, जो शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा नाही?
५९६ कोटींचं कोडं – शेतकऱ्यांना फक्त २५० कोटी?
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील आणि प्रविण स्वामी यांनी स्पष्ट आरोप केला की, ५९६ कोटींपैकी फक्त २५० कोटीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले.
➡️ मग उरलेले ३४६ कोटी कुठे गेले?
➡️ विमा कंपन्यांनी हा पैसा लाटला, असं सांगितलं जातं – मग यावर सरकारनं काही कारवाई का केली नाही?
➡️ तुम्ही सांगितलेल्या ‘बीड पॅटर्न’प्रमाणे हा प्रश्न सुटणार असेल, तर अजून पर्याय का ठरवले नाहीत?
परिपत्रकाच्या विरोधात फक्त पत्र पुरेसं नाही!
✅ १८ जून २०२४: रणजितसिंह पाटील यांनी धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवलं.
✅ २१ जून २०२४: धनंजय मुंडेंनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना पत्र लिहिलं.
✅ २४ जून २०२४: राणा पाटील साहेबांनी आश्वासन दिलं – परिपत्रक रद्द होईल.
➡️ आणि त्यानंतर…? केवळ शांतता!
साहेब, हे पत्र-पत्र आणि चर्चा-चर्चा केव्हापर्यंत?
➡️ परिपत्रक रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत नेमका अडथळा काय आहे?
➡️ शेतकऱ्यांना कधी मिळणार त्यांच्या हक्काचा पीकविमा?
➡️ तुम्ही प्रत्यक्ष दिल्लीत जाऊन पाठपुरावा केला का? की हा विषय फक्त चर्चेतच राहणार?
शेतकऱ्यांना ‘पत्र’ नाही, निर्णय हवा आहे!
शेतकरी आता थकलेत! निवडणुका जवळ आल्यावर पुन्हा नवी आश्वासनं मिळतील, पण जुनी दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी ठोस कृती कधी दिसणार?
➡️ केंद्र सरकारने परिपत्रक रद्द करायचं ठरवलं आहे का?
➡️ जर नाही, तर पुढचं पाऊल काय?
➡️ शेतकऱ्यांच्या नावाने फक्त घोषणा आणि आश्वासनं देणं बंद करून, प्रत्यक्षात मदत कधी मिळणार?
राणा साहेब, उत्तर द्या – परिपत्रक कधी रद्द होणार?
शेतकरी आता बोलत आहेत:
“पत्रं नाही, कृती दाखवा. शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचा फायदा घेऊन निवडणुकीपुरती गोडगोड भाषा नको.”
➡️ सरकारकडून ठोस निर्णय कधी?
➡️ शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पीकविमा कधी मिळणार?
➡️ साहेब, आता शब्द नव्हे, तर कृतीची गरज आहे!
