धाराशिव – जिल्ह्यात शिक्षक भरतीच्या नावाखाली मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. चुकीचे वेळापत्रक दाखवून बोगस पटसंख्या वाढवणे, टीईटी पात्रता नसलेल्या उमेदवारांची नववी-दहावीला शिक्षक म्हणून नियुक्ती, आणि संस्थाचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांचे संगनमताने भ्रष्टाचार – या प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्र हादरले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या गैरव्यवहारात जवळपास ३०० जणांची नियुक्ती बेकायदेशीरपणे करण्यात आली असून, प्रत्येकी २५ ते ३० लाख रुपये घेऊन भरती करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या नियुक्त्यांना मंजुरी दिल्याने २०१३ पासूनचे सर्व माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जबाबदार धरले जात आहे.
कोणत्या शाळा संशयाच्या भोवऱ्यात?
या प्रकरणात भैरवनाथ विद्यालय, खंडारी / भारतीय शिक्षण प्रसारक मंडळ,भूम / रयत शिक्षण प्रसारक संस्था, उपळे अशा अनेक संस्थांचा समावेश असल्याची माहिती मिळाली आहे. या संस्थांमधील अध्यक्ष आणि सचिवांनी आपल्या नातेवाईकांना शिक्षक म्हणून बसवले असून, काम न करता ३०० हून अधिक लोक शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारत आहेत. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मिलीभगतमुळे दरमहा मोठ्या प्रमाणात निधी वाया जात असल्याचा आरोप होत आहे.
टीईटी पात्रता नसतानाही पगार का दिला जातो?
राज्य शासनाने २०१९ पर्यंत सर्व शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले होते. मात्र, अद्याप पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना नियमित पगार दिला जात आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांचा यात किती वाटा आहे, हे संशोधनाचा विषय आहे, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात संस्थाचालकांचा जास्त वावर का?
या प्रकरणात आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात शिक्षकांपेक्षा संस्थाचालकांचाच वावर अधिक दिसतो. उपळे रयत शिक्षण संस्थेतील हमजा मुलाणी नावाचा सेवानिवृत्त शिपाई शिक्षणाधिकाऱ्याच्या दालनात सतत का असतो? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदलीच का होते?
शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, अंमलबजावणी होण्याऐवजी भापकर यांचीच बदली झाली! यावरून शासनदरबारी मोठ्या पातळीवर भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट होते.
शासनाच्या तिजोरीवरील बोजा आणि योग्य शिक्षकांना अन्याय
या भ्रष्टाचारामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे, आणि योग्य पात्रता धारकांना शिक्षक होण्याची संधी नाकारली जात आहे. आता हे प्रकरण तपासाअंती पुढे नेले जाणार का, की भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना अभय दिले जाणार? हा मोठा प्रश्न आहे.
मुख्य मुद्दे –
✔ ३०० बोगस शिक्षकांची भरती, प्रत्येकी २५-३० लाखांचा गैरव्यवहार
✔ टीईटी पात्रता नसतानाही शिक्षकांना दिला जातोय पगार
✔ संस्थाचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठा घोटाळा
✔ शिक्षण विभागात भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदलीच का?
✔ शासनाच्या तिजोरीचा गैरवापर थांबवून पात्र उमेदवारांना संधी देणार का?
हा शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार असून, शासनाने तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे!
