धाराशिव: तुळजापूर तालुक्यातील तामलवाडी येथे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी प्रस्तावित केलेल्या एमआयडीसी प्रकल्पावरून मोठे वादळ उठले आहे. एकीकडे आमदार पाटील हे उद्योजकांच्या बैठका घेऊन आणि २५ ते ३५ लाख रुपये प्रति एकर मोबदल्याची घोषणा करून विकासाचे स्वप्न दाखवत आहेत, तर दुसरीकडे स्थानिक शेतकरी ‘आम्हाला आमची वडिलोपार्जित जमीन विकायचीच नाही’ अशी ठाम भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. आश्वासने तोंडी आणि विरोध लेखी यामुळे या प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेवर आणि आमदार पाटील यांच्या हेतूवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आमदारांचे ‘गाजर’, पण लेखी काहीच नाही
आमदार राणा पाटील यांनी सोलापूरमध्ये उद्योजकांच्या बैठका घेऊन तामलवाडीत टेक्स्टाइल, ॲग्रो प्रोसेसिंग, आणि महिला उद्योजकांसाठी क्लस्टर उभारण्याची घोषणा केली आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, असे चित्र रंगवले जात आहे. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या जमिनीला एकरी २५ ते ३५ लाख रुपये मोबदला मिळवून देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना १० टक्के भूखंड आणि नोकरीत प्राधान्य देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
परंतु, यातील सर्वात मोठी मेख ही आहे की, हे सर्व आश्वासन केवळ तोंडी आहे. जेव्हा शेतकरी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे या मोबदल्याची लेखी हमी मागत आहेत, तेव्हा अधिकारी हात वर करत आहेत. प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत लेखी ग्वाही मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा संशय बळावला आहे. “जर हेतू प्रामाणिक असेल, तर सरकार लेखी देण्यास का घाबरत आहे?” हा शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न रास्त आहे.
शेतकऱ्यांचा ठाम विरोध: “आम्ही भूमिहीन होऊ, जमीन देणार नाही”
याउलट, तामलवाडीतील शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट केली आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन सांगितले आहे की, ही जमीन त्यांची वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे आणि त्यावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. एमआयडीसीसाठी जमीन दिल्यास आम्ही भूमिहीन होऊ, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही जमीन देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना वारंवार बैठकांसाठी बोलावून मानसिक त्रास दिला जात आहे. त्यांनी यापूर्वी अनेकदा लेखी आणि तोंडी विरोध करूनही प्रशासन दखल घेत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. “आम्हाला मोबदल्याची कोणतीही अपेक्षा नाही, आम्हाला फक्त आमची जमीन हवी आहे,” या त्यांच्या भूमिकेमुळे प्रशासनाची आणि आमदारांची मोठी कोंडी झाली आहे.
‘पार्टनरशिप’ची चर्चा आणि संशयाचे धुके
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक पातळीवर एका वेगळ्याच चर्चेला उधाण आले आहे. हा प्रकल्प म्हणजे केवळ विकासाचा देखावा असून, पडद्यामागे काही विशिष्ट उद्योगपतींना शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात मिळवून देण्याचा राजकीय डाव आहे, असा गंभीर आरोप होत आहे. या व्यवहारात संबंधित राजकीय नेत्याची ‘पार्टनरशिप’ असल्याचीही चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध डावलूनही आमदार पाटील हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी इतके आग्रही का आहेत, याचे उत्तर या चर्चेत दडले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकंदरीत, तामलवाडी एमआयडीसी प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात आहे. आमदार राणा पाटील यांची विकासाची भाषा आणि शेतकऱ्यांची अस्तित्वाची लढाई यात मोठी तफावत आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही आणि मोबदल्याबाबत केवळ तोंडी आश्वासनांऐवजी पारदर्शक व लेखी कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचीच शक्यता आहे. विकासाला कोणाचा विरोध नाही, पण तो शेतकऱ्यांना भूमिहीन करून आणि उद्योगपतींचे हित साधण्यासाठी असेल, तर त्याला होणारा विरोध स्वाभाविकच आहे.
