भूम | भूम नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी शैला डाके आणि नगरसेवकांमधील वाद दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, मुख्याधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांकडून धमक्या मिळत असल्याची तक्रार करून पोलिस संरक्षणाची मागणी केल्यानंतर आता नगरसेवकांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नगरसेवक तथा गटनेते रमेश (अप्पा) परमेश्वर शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली १३ नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल करून मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी, विशेष ऑडिट आणि नगरसेवकांना संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीत मुख्याधिकारी शैला डाके या मागील तीन वर्षांपासून भूम नगरपरिषदेत कार्यरत असून त्यांच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या रस्ते, नाले, जलनिस्सारण, पाणीपुरवठा आणि इतर विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वीही अनेक तक्रारी सादर करण्यात आल्या होत्या, मात्र त्यांची सखोल चौकशी झाली नसल्याचे नगरसेवकांनी म्हटले आहे.
तक्रारीत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत झालेल्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून संबंधित कंत्राटदार, मुख्याधिकारी आणि नगर अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
नगरसेवकांनी ६ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेचा उल्लेख करत, मुख्याधिकारी शैला डाके यांच्या मनमानी व बेजबाबदार कारभाराविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्याचे नमूद केले आहे. या ठरावानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांवर खोटे आरोप करून प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणणाऱ्या नगरसेवकांवर दबाव आणण्यासाठी त्यांच्याविरोधात तक्रारी करण्यात येत असून त्यामुळे सर्व १३ नगरसेवकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नगरसेवकांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीत खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
- मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करावी.
- नगरपरिषदेतील सर्व विकासकामांचे विशेष ऑडिट करण्यात यावे.
- नगरसेवकांना कोणत्याही प्रकारच्या दबावापासून संरक्षण देण्यात यावे.
- नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले का, याची चौकशी करावी.
- मुख्याधिकारी शासकीय निवासस्थानी वास्तव्यास राहतात का आणि कार्यालयात नियमित उपस्थित असतात का, याची चौकशी करावी.
- उपनगराध्यक्ष व स्थायी समिती सभापती यांच्याबाबत करण्यात आलेल्या कथित अपमानास्पद वक्तव्यांची चौकशी करावी.
- सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी नगरसेवकांना पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे.
या तक्रारीच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगरपरिषद संचालनालय तसेच प्रसारमाध्यमांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
रमेश (अप्पा) शेंडगे यांच्या तक्रारीला भूम नगरपरिषदेतील १३ नगरसेवकांनी स्वाक्षऱ्या करून पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे मुख्याधिकारी आणि नगरसेवक यांच्यातील संघर्ष आता अधिकच तीव्र झाला असून या प्रकरणात जिल्हा प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
