धाराशिवमधील उपजिल्हाधिकारी शिरीष यादव आणि त्यांच्या पत्नी प्रतीक्षा शिरीष यादव यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB)पुण्यात दाखल केलेला गुन्हा या घटनेचे महत्त्व अधोरेखित करतो. प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेचा आधार असलेल्या लोकसेवकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे केवळ समाजाला हादरवणारे नाही तर आपल्याला त्यांच्यावर असलेला विश्वासही कमी करणारे आहे. यादव यांनी आपला पदाचा गैरवापर करून, कायद्याला गुंडाळून आर्थिक फायदा घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो.
शिरीष यादव यांनी पुण्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना बेकायदेशीरपणे १ कोटी ३८ लाख ७४ हजार रुपयांची संपत्ती गोळा केली होती, हे धक्कादायक आहे. या प्रकरणाची चौकशी करत असताना, ACB ने त्यांच्या पत्नीने खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे उघडकीस आणले. लोकसेवकाने फक्त स्वतःच नाही तर आपल्या कुटुंबातील सदस्यांनाही गैरप्रकारात सहभागी करून घेतले असल्याचे हे दाखवते. या प्रकरणात खोट्या प्रतिज्ञापत्राचा समावेश हा फसवणुकीचा गुन्हा असल्याचे स्पष्ट होते, ज्यामुळे या दोघांविरुद्ध कारवाई अपरिहार्य ठरते.
या प्रकरणात एक गंभीर बाब म्हणजे यादव यांच्यावर याआधीही दोन वेळा लाच घेतल्याचे आरोप होते. त्यांच्या अटकांच्या पूर्वेतिहासामुळे हे स्पष्ट होते की, हा माणूस भ्रष्टाचाराचे जाळे विणण्यात अग्रेसर आहे. ९ वर्षांपूर्वी, त्यांनी पाच लाखांची लाच घेताना एसीबीच्या जाळ्यात सापडले होते. त्यावेळी त्यांच्या घरातून ५१ लाख रुपये रोख, २२ लाखांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि महागडे मोबाईल जप्त करण्यात आले होते. असे असतानाही, त्यांनी आपले आर्थिक व्यवहार लपवण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत, हे या संपत्तीच्या उत्पत्तीच्या स्रोताबाबत एसीबीला उलगडण्यात आलेली आव्हाने दाखवतात.
यादव यांच्या सरकारी नोकरीतील भ्रष्ट वर्तणूक या घटनांपुरतीच मर्यादित नाही, तर विविध ठिकाणी त्यांनी सत्ता आणि पदाचा गैरवापर करत इतरांच्या हिताची हानी केली आहे. धाराशिवच्या भू संपादन प्रकरणात शेतकऱ्यांना मावेजा देताना टक्केवारी मागितल्याचे आरोपही त्यांच्या विरोधात आहेत. एक लोकसेवक म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेली जबाबदारी आणि पारदर्शकता यांच्या अगदी विरुद्ध वर्तनाचे दर्शन या प्रकरणातून होते. पुन्हा एकदा धाराशिवमध्ये नियुक्त झाल्यावर, ते सरकारी बंगल्यात न राहता, रेस्ट हाऊस मध्ये विनामूल्य राहण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारे सरकारी सुविधा विनामूल्य उपभोगताना कोणतीही नोंदणी न करता राहणे हे सरकारी नियमांचे उल्लंघन आहे आणि त्यांचा पदाचा अपमान देखील आहे.
यादव यांच्यावर सातत्याने येणारे आरोप, त्यांचा अपारदर्शक आर्थिक व्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या सामान्य नागरिकांसाठी एक मोठा धक्का आहेत. त्यांच्या मोबाइलमध्ये आढळलेले संदेश, विविध बँक खाती, परदेश दौरे आणि त्यांचे टाळाटाळ करणारे उत्तर हे सर्व त्यांच्या गैरव्यवहाराचा एक मोठा साक्ष देतात. या सगळ्याचे निश्चित स्वरूप ACB ने शोधून काढणे आवश्यक आहे. पण यातून हे स्पष्ट आहे की, यादव यांच्यासारखे लोकसेवक आपला पदाचा गैरवापर करून फक्त स्वतःचा फायदा साधतात, आणि त्याच वेळी सामान्य जनतेवर होणारा परिणाम बाजूला ठेवतात.
हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीवरच थांबत नाही. ते संपूर्ण प्रशासनासाठी एक विचार करण्यासारखे प्रकरण आहे. सरकारी यंत्रणेत अशा भ्रष्ट व्यक्तींना वाव मिळतो, कारण त्यांच्यावर वेळेवर योग्य ती कारवाई होत नाही. शासनाने आता अशा प्रकरणांवर गंभीरतेने विचार करून कठोर पावले उचलली पाहिजेत. लोकसेवकांना त्यांच्या कर्तव्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी, आणि त्यांच्यावर संपूर्ण विश्वास ठेवून काम करण्यासाठी त्यांच्यावर लगेचच आवश्यक ती कारवाई केली पाहिजे.
एक जबाबदार नागरिक म्हणून, आपणही अशा घटनांचा विरोध केला पाहिजे आणि सरकारकडून पारदर्शकतेची मागणी केली पाहिजे. यादव यांच्यासारखे अधिकारी समाजाच्या हिताच्या विरोधात जातात, तेव्हा त्यांना कायद्याच्या चौकटीत धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या लक्षात राहाव्यात, यासाठी समाजाने आणि शासनाने योग्य त्या उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. फक्त यामुळेच नव्हे, तर भविष्यातील लोकसेवकांनाही हे एक चिरस्थायी धडा होईल, ज्यामुळे ते भ्रष्टाचारापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतील.
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
