धाराशिव जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापल्या पंखांचा झळा दाखवू लागला असताना, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक विभागात मात्र काही वेगळ्याच गप्पा सुरु झाल्या आहेत. कारण उपजिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याचा गंभीर आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे. निवडणुकीच्या या महत्त्वाच्या काळात यादव यांना अटकेची भीती असल्याने त्यांनी सध्या लपून छपून राहण्याचा पर्याय निवडल्याची खबर आहे!
असाच प्रकार काही वर्षांपूर्वीही घडला होता, जेव्हा यादव पुण्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. तेव्हा एसीबीने त्यांना पाच लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले होते. त्यानंतर त्यांच्या घरावर पोलिसांनी धाड टाकली असता, जणू सोन्याचा खजिना सापडावा, अशी मोठी मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. आता, या प्रकरणातही त्यांच्यावर नवा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या थेट उंबरठ्यावरच लाचखोरीच्या आरोपांनी फेर धरला आहे!
हे काही पहिल्यांदाच झाले नाही. यादव यांच्यावर यापूर्वी लाचप्रकरणी दोनदा गुन्हे दाखल झाले असून, त्यांनी कदाचित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लक्ष्मीच्या आहारी नेण्याच्या कौशल्यामुळेच अनेकदा महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. धाराशिवमध्ये ते भू संपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना, शेतकऱ्यांकडून टक्केवारी मागण्याचे त्यांचे प्रयत्न चर्चेत आले होते. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी त्यांच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पत्र दिले होते. मात्र, या चौकशीची फाईल एसीबीच्या टेबलावरच पसरून पडली असावी, कारण त्यावर कधीच अंमलबजावणी झाल्याचे ऐकिवात नाही.
यादव यांनी यावेळी बीडमधून बदली होत धाराशिवमध्ये पुन्हा आगमन केले आहे. पण यावेळी त्यांनी सरकारी बंगल्यात न राहता, रेस्ट हाऊसची सोय लावली असल्याचे समजते. धाराशिवच्या रेस्ट हाऊसला काही खास तथाकथित पत्रपंडितासमवेत रात्री ओल्या पार्टीत रमल्याची बातमीसुद्धा कानावर आली आहे. निवडणूक प्रचारात प्रचाराच्या गाण्यांपेक्षा यादव यांची पार्टी जास्त जोमात चालली असल्याचीच चर्चा आहे.
धाराशिवच्या निवडणुकीत राजकीय रंगबेरंगी छटा तर असतीलच, पण यादव यांच्यासारखे “लाचखोर” अधिकारी नेमके कोणत्या रंगात उतरतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. त्यांनी आपली सत्ता अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तरी यंदाची जनता सजग आहे. अशा लाचखोरांच्या मुसक्या आवळून त्यांना निवृत्ती द्यायची की नाही, हे मात्र आता मतदारांच्या हाती आहे.
सरकारने आतापर्यंत यादव यांना आपले “लाडके अधिकारी” म्हणून जपले आहे, पण किती काळ? लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अखेर यादव यांच्यावर पुन्हा गुन्हा दाखल केला आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत एसीबीची ही कारवाई अधिकाऱ्यांसाठी इशाराच ठरू शकते. आता बघायचं की लाचखोरीची ही भट्टी निवडणुकीत काय धमाल उडवते!
