धाराशिव: राजकारणात ‘सत्ता’ असली की माणसं कशी सुस्तावतात आणि बातमीचा दणका बसला की कशी सुसाट सुटतात, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे धाराशिवचं भाजप नेतृत्व! ‘धाराशिव लाईव्ह’ने भाजप भवनाच्या दशेवर प्रकाश टाकला आणि थेट राज्य पातळीवरील वरिष्ठ नेतृत्वाने या बातमीची गंभीर दखल घेतली. मग काय… जिल्हा सरचिटणीस ॲड. नितीन भोसले यांना अचानक जाग आली आणि त्यांनी घाईघाईने खुलासा जारी केला!
पण या खुलाशामध्ये वापरलेल्या एका शब्दामुळे राजकीय वर्तुळात हशा पिकला आहे. भोसले साहेब म्हणाले, “लवकरच कार्यारंभ आदेश (Work Order) देऊन बांधकाम सुरू करू!”
आता या ‘कार्यारंभ आदेश’ या शब्दावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रवक्ते ॲड. संजय भोरे यांनी जोरदार फिरकी घेतली आहे. भोरे यांनी थेट सवाल केलाय, “अहो, भाजप भवन शासकीय निधीतून बांधलं जातंय की काय, जे सरकारी कामासारखा ‘कार्यारंभ आदेश’ काढायला चाललेत?” नेत्यांच्या या सरकारी थाटावर आता गल्लीबोळात चर्चा रंगली आहे.
ती ‘मेन खुर्ची’ अन् सौभाग्यवतींचा दणका!
धाराशिवमध्ये भाजपचे स्वतःचे भवन नसल्याने निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची कशी गोची आणि फजिती होते, याचा दोन वर्षांपूर्वीचा एक भन्नाट किस्सा आता पुन्हा चर्चेत आला आहे.
घडलं असं होतं की, ज्या नेत्याच्या इमारतीत सध्या भाजपचे हे ‘भाड्याचे’ (किंवा उसने) कार्यालय चालते, तिथल्या मुख्य खुर्चीवर पक्षाचा एक स्थानिक पदाधिकारी मोठ्या ऐटीत जाऊन बसला होता. हे पाहून त्या नेत्याच्या ‘सौभाग्यावतीं’चा ताबा सुटला! त्यांनी सर्वांसमोर त्या पदाधिकाऱ्याला उघडपणे झापले, “ही खुर्ची माझ्या मिस्टरांची आहे आणि ही इमारतही माझीच आहे, पक्षाची नाही!”
त्या दिवशी भर कार्यालयात त्या पदाधिकाऱ्याचा जो काही पंचनामा झाला, तो पाहून उपस्थित कार्यकर्त्यांचे डोळे पांढरे झाले होते. पण कमाल म्हणजे, एवढा अपमान पचवूनही तो पदाधिकारी आजही त्याच नेत्याचा उदो-उदो करत फिरतो! याला ‘निष्ठा’ म्हणावी की ‘लाचारी’, असा प्रश्न आता पक्षातीलच जुने कार्यकर्ते डोक्याला हात लावून विचारत आहेत.
बातमीचा दणका अन् निष्ठावंतांचा ‘सुटकेचा निश्वास’
इतके दिवस तांत्रिक परवानग्या आणि प्लॅनच्या बदलावाचून अडकलेले भाजप भवन ‘धाराशिव लाईव्ह’च्या बातमीमुळे अचानक कागदावरून थेट भूमीपूजनाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. राज्य नेतृत्वाने कान टोचल्यानंतर जिल्हा नेतृत्वाची झालेली पळापळ पाहण्यासारखी होती.
आता तरी निष्ठावंतांना परक्याच्या इमारतीतील टोमणे आणि ‘सौभाग्यावतीं’चा दम खाण्यापासून मुक्ती मिळणार का? की हा ‘कार्यारंभ आदेश’ फक्त कागदावरच फिरत राहणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!
