धाराशिव: धाराशिवमधील भाजपच्या हक्काच्या इमारतीचा आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या घुसमटीचा प्रश्न ‘धाराशिव लाईव्ह’ने ऐरणीवर आणल्यानंतर सुरू झालेला वाद आता थंडावण्याऐवजी चांगलाच पेटला आहे. भाजप भवनाच्या बांधकामावरून भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस ॲड. नितीन भोसले आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रवक्ते तथा युवासेना जिल्हा समन्वयक ॲड. संजय भोरे यांच्यात जोरदार कायदेशीर अन् राजकीय ‘कलगीतुरा’ रंगला आहे. दोन्ही बाजूंचे नेते व्यवसायाने वकील असल्याने या राजकीय युद्धात आता कायद्याच्या कलमांची आणि तांत्रिक शब्दांची आतषबाजी पाहायला मिळत आहे.
असा पेटला वादाचा भडका:
भाजप भवनाबाबत स्पष्टीकरण देताना ॲड. नितीन भोसले यांनी, “तांत्रिक परवानग्या व प्लॅनचे बदल पूर्ण झाले असून लवकरच ‘कार्यारंभ आदेश’ (Work Order) देऊन बांधकाम सुरू करू,” असा खुलासा केला होता. बस, याच ‘कार्यारंभ आदेश’ या शब्दावरून ठाकरे गटाचे प्रवक्ते ॲड. संजय भोरे यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला.
ॲड. संजय भोरे यांचा घणाघाती सवाल आणि ३ मुख्य मुद्दे:
ॲड. संजय भोरे यांनी कायद्याचे दाखले देत भाजप सरचिटणीसांचे प्रशासकीय अज्ञान उघड पडल्याचा दावा केला:
१. ‘कार्यारंभ आदेश’ फक्त शासकीय कामांसाठी: महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि वित्तीय नियमांनुसार ‘वर्क ऑर्डर’ ही केवळ सरकारी निधी, DPDC निधी किंवा सार्वजनिक कंत्राटांसाठी असते. भाजप भवन काय सरकारी खर्चातून किंवा जनतेच्या करातून बांधले जात आहे का?
२. राजकीय पक्ष म्हणजे ‘धर्मादाय ट्रस्ट’ नाही: लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९A नुसार राजकीय पक्ष ही निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत संघटना असते. तो कोणताही चॅरिटेबल ट्रस्ट किंवा सरकारी उपक्रम नाही. त्यामुळे खाजगी कराराला ‘कार्यारंभ आदेश’ म्हणणे हा शुद्ध मूर्खपणा आहे.
३. सौभाग्यावतींच्या दामावरून लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न: परक्याच्या इमारतीत नेत्याच्या मुख्य खुर्चीवर बसल्यामुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्याला ‘सौभाग्यावतीं’कडून जो जाहीर दम खावा लागला, त्या अपमानावरून लक्ष भरकटवण्यासाठीच भोसले हा शब्दांचा खेळ करत आहेत, असा खळबळजनक आरोप भोरे यांनी केला.
“कार्यारंभ आदेश कोणत्या शासकीय नियमपुस्तिकेत बसतो? आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची त्या परक्या इमारतीतील टोमण्यांपासून कधी सुटका होणार?” असे थेट आव्हानच भोरे यांनी भाजपला दिले.
…अन् ॲड. नितीन भोसले यांचा पलटवार!
ॲड. भोरे यांच्या या कायदेशीर हल्ल्यानंतर भाजपचे ॲड. नितीन भोसले यांनीही लगेचच पलटवार केला आहे. भोरे यांच्या टीकेला उत्तर देताना भोसले म्हणाले, “उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे हे निव्वळ अज्ञान आहे. कोणतीही सार्वजनिक आस्थापना, व्यवस्थापन किंवा प्रतिष्ठान यांच्या बांधकाम प्रक्रियेत ‘कार्यारंभ आदेश’ (Work Order) देणे हीच नेहमीची अधिकृत पद्धत असते!”
‘धाराशिव लाईव्ह’च्या बातमीने उडाली धांदल!
एकंदरीत, भाजपच्या भाड्याच्या (किंवा उसने घेतलेल्या) कार्यालयावरून सुरू झालेला हा वाद आता ‘कार्यारंभ आदेश’ या शब्दाच्या तांत्रिक व्याख्येवर येऊन ठेपला आहे. ‘धाराशिव लाईव्ह’च्या बातमीने राजकीय वर्तुळात असा काही दणका दिला आहे की, भाजपला आपल्याच भवनाच्या कामाचा हिशोब देण्यासाठी वकिलांची फौज उतरवावी लागत आहे.
आता या कायदेशीर शब्दच्छलात भाजप भवनाची पहिली वीट कधी रचली जाते आणि निष्ठावंतांना हक्काचे छत कधी मिळते, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे!
