धाराशिव: नगरपरिषदेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून नियमबाह्य कामे करून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट गुन्हे दाखल केले जातील, असा सज्जड दम मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांनी सत्ताधारी नगरसेवकांना दिला. धाराशिव नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मुख्याधिकाऱ्यांनीच सत्ताधाऱ्यांना खडे बोल सुनावल्याने शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. दुसरीकडे, मागील सभांचे इतिवृत्त नोंदवले नसल्याच्या निषेधार्थ शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांनी सभेवर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
नगराध्यक्षा नेहा काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. २८) सकाळी साडेअकरा वाजता नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. धाराशिव नगरपरिषदेवर सध्या भाजपची सत्ता असून त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नगरसेवकांची साथ आहे. सहसा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजणारी ही सभा यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे चर्चेचा विषय ठरली.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पाठराखण
सत्ताधारी पक्षातील काही नगरसेवक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून नियमबाह्य कामे करून घेत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणांची चौकशी झाल्यास दबाब टाकणाऱ्या नगरसेवकांऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होऊन त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असते. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर विनाकारण अन्याय होतो. ही बाब लक्षात घेऊन, “यापुढे माझ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर दबाव टाकून नियमबाह्य काम करून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास मी थेट तुमच्यावर गुन्हे दाखल करेन,” असा कडक इशारा मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला.
विरोधकांचा सभात्याग व निषेध
सभेच्या सुरुवातीलाच शिवसेना (ठाकरे गट) आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. नगरपरिषदेच्या अधिकृत पोर्टलवर मागील सर्वसाधारण सभांचे इतिवृत्त (प्रोसिडिंग) अपलोड करणे आवश्यक असते, जेणेकरून जनतेला कामकाजाची माहिती मिळू शकेल. मात्र, या वर्षातील एकाही सभेची माहिती पोर्टलवर अपलोड केलेली नाही किंवा प्रोसिडिंग बुकमध्ये नोंदवलेली नाही.
याबाबत विरोधकांनी सोमवारी (ता. २७) थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. मंगळवारी सभा सुरू होण्यापूर्वी ही माहिती अपलोड करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करत सभा सुरू केल्याने संतप्त विरोधकांनी सभागृहात आणि बाहेर निषेध फलक फेकत प्रशासनाचा व सत्ताधाऱ्यांचा जाहीर निषेध केला आणि सभेवर बहिष्कार टाकत सभागृहातून काढता पाय घेतला.
सभेतील प्रमुख निर्णय आणि चर्चा:
विरोधकांच्या सभात्यागानंतर सभेचे कामकाज पार पडले. यामध्ये प्रामुख्याने खालील विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले:
-
वसुली विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘अभय योजने’चा कालावधी वाढविणे.
-
शहर विकास योजनेतील आरक्षण क्र. २७ (वाहनतळ क्षेत्र – २१ आर) संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १३६ अन्वये भूसंपादन करणे.
-
मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्र. ९४ (वाहनतळ क्षेत्र – २१ आर) मध्ये कलम ३७ नुसार बदल करून ते आरक्षण क्र. ९६ (व्यापारी संकुल) करणे.
-
पाणीपुरवठा विभागासाठी आवश्यक असणाऱ्या तुरटीची खरेदी करणे.
इतिहासातील पहिलीच घटना!
एरवी नगरपरिषदेच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्याचे काम विरोधकांकडून केले जाते. मात्र, धाराशिव नगरपरिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रशासकीय प्रमुखांनी (मुख्याधिकारी) सत्ताधारी नगरसेवकांना नियमबाह्य कामांसाठी थेट गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या या सज्जड दमामुळे सत्ताधारी नगरसेवक खरोखरच नियमबाह्य कारभार करत आहेत का? अशी दबक्या आवाजातील चर्चा आता शहरात रंगू लागली आहे.
