धाराशिवच्या शासकीय रुग्णालयात बनावट औषधांचा पुरवठा झाल्याची बातमी केवळ एका गुन्ह्याची नोंद नाही, तर ती आपल्या सडलेल्या व्यवस्थेवर आणि माणुसकीच्या अधःपतनावर मारलेला जोरदार प्रहार आहे. ज्या रुग्णालयांना गोरगरीब जनता जीव वाचवण्यासाठी शेवटचा आधार मानते, तिथेच त्यांच्या जीवाशी खेळणारी बनावट औषधं विकली जावीत, यापेक्षा गंभीर आणि संतापजनक काय असू शकतं? हा केवळ आर्थिक घोटाळा नाही, हा तर थंड डोक्याने केलेला संभाव्य नरसंहारच आहे!
अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यामुळे हे रॅकेट उघडकीस आलं, हे सुदैवच. पण ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२४ या काळात हा जीवघेणा खेळ सुरू होता, हे वास्तव व्यवस्थेच्या डोळ्यांवरची झापडं उघडायला पुरेसं आहे. लातूर आणि ठाण्यातील तथाकथित ‘जया एंटरप्रायझेस’ आणि ‘अॅक्टीवेन्टीस बायोटेक’ सारख्या कंपन्यांचे संचालक आणि मालक यात आरोपी आहेत. हे दर्शवते की हे केवळ किरकोळ प्रकरण नसून, यामागे संघटित टोळ्या आणि पांढरपेशी गुन्हेगार सक्रिय आहेत. बनावट कागदपत्रं तयार करून, शासकीय यंत्रणेला अंधारात ठेवून, रुग्णांच्या जीवावर उठलेला हा काळाबाजार म्हणजे निव्वळ सैतानी कृत्य आहे.
प्रश्न केवळ या चार आरोपींपुरता मर्यादित नाही. प्रश्न हा आहे की, ही बनावट औषधं शासकीय पुरवठा साखळीत शिरलीच कशी? जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाच्या औषध भांडारापर्यंत पोहोचायला त्यांना कोणत्या फटी सापडल्या? औषध खरेदीची प्रक्रिया, गुणवत्ता तपासणीचे निकष या सगळ्याचं काय झालं? केवळ कागदी घोडे नाचवून जर लोकांच्या जीवाशी खेळता येत असेल, तर त्या यंत्रणेला काय अर्थ उरतो? यात स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांची संलिप्तता नाही, हे छातीठोकपणे कोण सांगू शकेल?
अन्न आणि औषध प्रशासनाने कारवाई केली हे ठीक, पण पुरवठा सुरू असतानाच ही धोकादायक औषधं का पकडली गेली नाहीत? तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम आणि सतर्क असण्याची गरज या घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.
आता गरज आहे ती केवळ गुन्हा दाखल करून तपास करण्यापलीकडे जाण्याची. हा तपास जलदगतीने, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पूर्ण व्हायला हवा. दोषींना केवळ शिक्षा नव्हे, तर इतरांना धडकी भरेल असा कठोर दंड व्हायला हवा. त्यांची संपत्ती जप्त करून, त्यातून पीडित रुग्णांना (जर कोणी असतील तर) नुकसान भरपाई देण्याचा विचार व्हायला हवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शासकीय रुग्णालयांमधील औषध खरेदी आणि गुणवत्ता तपासणीची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने आणि अधिक कठोरपणे तपासली पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक औषधाचा स्रोत आणि दर्जा तपासण्याची फूलप्रूफ यंत्रणा तातडीने उभी करायला हवी.
धाराशिवमध्ये घडलेला प्रकार हा हिमनगाचं टोक असू शकतं. राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये अशाच प्रकारे लोकांच्या आरोग्याशी खेळ मांडला जात नाहीये ना, याची खात्री कोण देणार? शासनाने आणि प्रशासनाने आता तरी डोळे उघडून या आरोग्याच्या बाजारातल्या सैतानांना ठेचून काढण्याची गरज आहे. यात कोणतीही हयगय म्हणजे हजारो निष्पाप जीवांना मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्यासारखेच आहे. हा अक्षम्य गुन्हा आहे आणि याला माफी नाही!
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
