धाराशिव: राज्य सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केल्याचा कितीही गाजावाजा केला असला, तरी प्रत्यक्षात ही योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसून त्यांची क्रूर थट्टा करणारी आहे, असा घणाघाती आरोप धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी सोशल मीडियाद्वारे केला आहे. “कर्जमाफीच्या नावाखाली अगोदर कर्ज वसुली करण्याचे सरकारचे हे कपटी धोरण आहे,” अशा तीव्र शब्दांत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
काय आहे आमदारांचा आक्षेप?
आमदार पाटील यांनी सरकारच्या अटी-शर्तींवर बोट ठेवत खालील प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत:
-
५० हजारांची अन्यायकारक अट: २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या तब्बल ३२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांवर सरकारने केवळ ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेची अट लादली आहे.
-
आधी पैसे भरा, मग लाभ घ्या: ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी ५० हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी आधी उर्वरित रक्कम स्वतः बँकेत भरावी आणि त्यानंतरच त्यांना ५० हजारांचा लाभ मिळेल, अशी जाचक अट घालण्यात आली आहे.
-
बुडणाऱ्याच्या गळ्यात दगड: “ज्या शेतकऱ्याकडे कर्ज फेडण्यासाठी पैसे असते, त्याला कर्जमाफीची गरजच काय? सरकारचा हा निर्णय म्हणजे बुडणाऱ्याच्या गळ्यात दगड बांधून त्यालाच पोहायला सांगण्यासारखा आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
‘मविआ’ सरकारच्या संवेदनशीलतेची दिली आठवण
राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे पीककर्ज एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. अशा परिस्थितीत “आधी ५० हजार भरा, मग आम्ही ५० हजार देतो” ही भूमिका म्हणजे कर्जमाफी नसून उघडपणे कर्जवसुलीची मोहीम आहे, असे पाटील म्हणाले.
“२०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची वेदना समजून घेत कुठल्याही अटी-शर्ती न लावता सरसकट कर्जमाफी दिली होती. त्या निर्णयामागे प्रामाणिक नियत होती. आजच्या सरकारकडे मात्र ती नियत दिसत नाही. म्हणूनच २०१७ प्रमाणे पुन्हा अटी-शर्तींचा सापळा रचून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे.”
— आमदार कैलास पाटील
अटी रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा
शेतकरी हा भीक मागत नसून आपल्या हक्काची मदत मागत आहे. त्यामुळे सरकारने प्रसिद्धीचा गाजावाजा थांबवून वास्तवात शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची गरज आहे. या कर्जमाफीवरील सर्व अटी-शर्ती तत्काळ रद्द करून राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट आणि प्रत्यक्ष लाभ देणारी कर्जमाफी जाहीर करावी; अन्यथा शेतकऱ्यांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा इशाराही आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
