धाराशिव – छत्रपती हाऊसिंग सोसायटी मधील प्रसाद रंगनात पाटील यांच्या घराच्या बांधकाम प्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि उच्च न्यायालयात वेगवेगळी माहिती देणाऱ्या धाराशिव नगर पालिकेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली आहे.
या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मौजे धाराशिव सर्वे नंबर १४५/५ मधील छत्रपती हाऊसिंग सोसायटी मधील प्रसाद रंगनात पाटील व इतर यांनी हाती घेतलेले विकास काम रेखांकनातील खुल्या जागेत व रेखांकनातील अंतर्गत रस्त्यावरती होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याने सदरची बाब ही पुढील तारखेस न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दयावी. असे वसुधा फड मुख्याधिकारी, नगर परिषद, धाराशिव यांनी विवेक देशमुख , सल्लागार विधिज्ञ, नगर परिषद, धाराशिव यांना निर्देशीत केले आहे.
तथापि, या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.१२५३/२०२३ दिनांक १७/०४/२०२३ व पत्र क्र.१८५६/२०२३ दिनांक ०६/०६/२०२३ अन्वये मौजे धाराशिव हद्दीतील सर्वे नंबर १४५ मधील छत्रपती हाऊसिंग सोसायटी चे रेखांकनाच्या सत्यप्रती व संबंधीत संचिकेची इतर कागदपत्र मिळणे बाबत सहायक संचालक, नगर रचना, धाराशिव यांना मागणी करण्यात आली होती. सदर पत्राच्या अनुषंगाने सहायक संचालक, नगर रचना, धाराशिव यांनी त्यांचे पत्र जा.क्र. उस्मानाबाद/स.न.१४५/छ.हौ.सो./तक्रार/स.स.न.र.उबाद/७१८ दिनांक २८/०६/२०२३ अन्वये या कार्यालयाकडे सादर केलेल्या कागदपत्रातील पान क्रमांक ९ चे अवलोकन केले असता त्यामध्ये छत्रपती हाऊसिंग सोसायटी चा लेआऊट अगर बांधकामाचे नकाशे या कार्यालयाने मंजूर केलेले नाहीत.
सदर सोसायटीस नकाशे दुरुस्त करुन परत सादर करण्यास या कार्यालयाचे पत्र क्र.ओ.एस.डी/एल.वाय.टी./२१७२ दिनांक ०६/१०/१९६९ अन्वये कळविण्यात आले होते. असे नमुद केले आहे. तसेच विषयांकीत रेखांकनाची मुळ संचिका या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने विषयांकीत जागेवर रेखांकनातील खुली जागा आहे किंवा कसे याचा कोणताही निष्कर्ष काढता येत नाही. असे वसुधा फड मुख्याधिकारी, नगर परिषद, धाराशिव यांनी आपणास संदर्भ क्रमांक २ द्वारे सादर केलेल्या अहवालात नमुद केले आहे.
तेव्हा वसुधा फड मुख्याधिकारी, नगर परिषद, धाराशिव यांनी उक्त प्रकरणातील अपराद्याला वाचवण्याच्या उद्देशाने चुकीच्या अभिलेखाची किंवा लेखाची मांडणी केल्याने त्यांच्यावरती भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १६६, १६६ (अ), १६७, १७७, २०१, २०२, २०३, २०१७ व २१८ अन्वये गुन्हा नोंद करावा.