धाराशिव – वसंत जनार्धन थेटे, तत्कालिन उप अवेक्षक, नगर परिषद,धाराशिव यांना कालबध्द पदोन्नती देणे संदर्भात धाराशिव नगर परिषदेने दिनांक ६ जुलै २०१५ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेला ठराव बेकायदेशीर असल्याची तक्रार सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.
या प्रकरणी मुद्देनिहाय कार्यवाही करून, अहवाल सादर न करणे , जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राकडे दुर्लक्ष करणे याबाबत प्रशासकीय कारवाई प्रस्तवित का करू नये ? अशी कारणे दाखवा नोटीस धाराशिव नगर पालिकेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिली होती. तीन दिवसांत खुलासा सादर करावा, अशी तंबीही देण्यात आली होती. त्यानंतर फड यांनी जो खुलासा केला आहे, तो थेटे यांना पाठीशी घालणारा दिला आहे.
प्रस्तुत प्रकरणी मुख्याधिकारी नगर परिषद, धाराशिव यांनी सादर केलेल्या खुलाशानुसार धाराशिव नगर परिषदेने दिनांक 06.07.2015 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पारीत केलेला ठराव क्र. 31 चे संदर्भात विभाग प्रमुखाची टिप्पणी व मुख्याधिकारी यांचे मत न नोंदविलेबाबत महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मधील तरतुदीनुसार तत्का. मुख्याधिकारी यांनी त्यावेळेस करावयाच्या पुढील कार्यवाहीबाबत कोणताही उल्लेख खुलाशात नमूद केलेला नाही.
याप्रकरणी सुभेदार यांनी आ. सुरेश धस यांच्याकडे ८ जानेवारी रोजी सविस्तर निवेदन दिले असून, तत्कालीन नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. त्यानंतर आ. सुरेश धस यांनी याप्रकरणी योग्य कार्यवाही करून, आठ दिवसात या कार्यवाहीचा अहवाल विधानसभा अधिवेशनासाठी देण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
