“साहेब, हा रस्ता पुन्हा उखडायचा आहे!”
“का?”
“चेंबरच दिसत नाहीत!”
“मग आता?”
“पुन्हा टेंडर टाकायचं!”
“म्हणजे पुन्हा सरकारी तिजोरीवर घाला?”
“हो, पण ठेकेदार आणि काही ‘मान्यवरां’नाही फायदा होईल!”
धाराशिवच्या रस्त्यांचे काम म्हणजे लुटमारीचा खुला बाजार झाला आहे. चुकीची योजना, अकार्यक्षम प्रशासन आणि बेफिकीर कंत्राटदार यांची तिहेरी आघाडी जिंकत आहे आणि हरत आहेत – धाराशिवकर!
रस्ता नव्हे, भ्रष्टाचाराची पायाभरणी!
चक्क ७२ लाख खर्च करून रस्ता बनतो आणि त्याच रस्त्याखाली ड्रेनेज चेंबर बुजतात! पुन्हा ते शोधायला नव्याने कोट्यवधींचे टेंडर निघते! हा केवळ मूर्खपणा नाही, तर संदिग्ध हेतूने चालवलेली ‘सुवर्णसंधी’ आहे.
या गलथानपणाची शिक्षा कोणाला?
- गटाराचे झाकण नसल्याने दुचाकीस्वार अपघातग्रस्त होतात.
- ड्रेनेजची व्यवस्था ठप्प होताच पावसाळ्यात शहर जलमय होते.
- पुन्हा निधी मंजूर होतो आणि परत तेच घोटाळे सुरू होतात.
साहेब, तुम्ही आम्हाला मुर्ख समजता का?
नगरपालिकेचे अभियंते रस्त्याची उंची कायद्याने निश्चित करावी लागते असे सांगतात. मग याआधी ती ठरवली का नाही? ठेकेदारांना ठरवू दिली का?
एका भागाचा रस्ता तयार, दुसऱ्याचा खोदलेला आणि तिसऱ्याचा “काम सुरू आहे” अशा परिस्थितीत नगर प्रशासन हे विकासाचे डिझास्टर मॅनेजमेंट सेंटर बनले आहे.
कोणी जबाबदारी घेणार का? की पुन्हा एक-दोन चमकोगिरीच्या जाहिराती झळकणार?
या सगळ्या खेळात भरडला जातो तो सामान्य धाराशिवकर! एक तर खड्ड्यांमध्ये पडायचं, किंवा धुळीने भरलेल्या रस्त्यांवर दम घुटायचा! आणि प्रशासन मात्र निधीच्या नव्या मंजुरीची वाट बघत बसणार!
हा प्रकार लुटमारीला वेगळ्या पातळीवर घेऊन गेला आहे. आता धाराशिवच्या जनतेनेच या खेळाला जाब विचारायला हवा. “तपास होईल, जबाबदारांवर कारवाई होईल” हे जुने गुळगुळीत वाक्य नकोय. थेट दोषींवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत!
धाराशिवच्या जनतेने आता आवाज उठवला नाही, तर उद्या पुन्हा कोट्यवधींची उधळपट्टी होईल आणि आपण फक्त अपघाताच्या बातम्या वाचत राहू!
“कोणी काहीतरी करेल!” या मानसिकतेतून बाहेर पडा आणि तुमच्या पैशांची लूट थांबवण्यासाठी तुम्हीच आवाज उठवा! 🚨