धाराशिव, दि. ८ सप्टेंबर : मराठवाड्याच्या विकासाच्या नावाखाली सरकारकडून केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला जात असून प्रत्यक्षात विकासकामे ठप्प आहेत. त्यामुळे भाजपरूपी रझाकारांच्या विरोधात शिवसेना आता रस्त्यावर उतरली आहे, असा घणाघाती आरोप माजी विरोधी पक्षनेते तथा आमदार अंबादास दानवे यांनी धाराशिव येथे केला. शिवसेनेच्या वतीने आयोजित ‘तुमसे ना हो पायेगा’ या आंदोलनादरम्यान ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हाप्रमुख तथा आमदार कैलास पाटील, संपर्कप्रमुख सुनील काटमोरे, आमदार प्रवीण स्वामी, जिल्हाप्रमुख रणजीत पाटील, सहसंपर्कप्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर, ज्येष्ठ नेते संजय निंबाळकर, माजी जिल्हाप्रमुख भारत इंगळे, युवा सेना जिल्हाप्रमुख रवी वाघमारे, महिला आघाडी जिल्हाप्रमुख शामल वडणे आदी उपस्थित होते.
आ. दानवे म्हणाले की, मराठवाड्याच्या विकासासाठी १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी तब्बल ४४ हजार कोटी रुपयांच्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत. सरकारला केवळ घोषणा करता येतात, प्रत्यक्ष विकास करणे शक्य नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण मराठवाड्यात ‘तुमसे ना हो पायेगा’ हे जनआंदोलन उभारून सरकारला जाब विचारला जात आहे.
धाराशिवच्या विकासावरून सरकारवर निशाणा
धाराशिव जिल्ह्याचा विचार करता गेल्या तीन वर्षांत केवळ दीड टक्के विकास झाल्याचा दावा दानवे यांनी केला. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पातील २३.६६ टीएमसी पाण्यापैकी २००४ पासून अद्याप सात टीएमसी पाणीही जिल्ह्यात पोहोचलेले नाही. पुढील वर्षभरातही हे पाणी येईल की नाही, याबाबत शंका असल्याचे ते म्हणाले.
प्रकल्पातील अनेक कामांच्या निविदा केवळ टक्केवारीसाठी काढल्या जात असल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी केला. ‘‘बापजाद्यांपासून हेच काम काही लोक करत आले आहेत, तरी त्यांचे मन भरत नाही. हे लोक म्हणजे दुसरे रझाकार आहेत,’’ असा आरोप करत त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन त्यांनी शिवसैनिकांना केले.
तुळजाभवानी मंदिरासाठी निधी वाढविण्याची मागणी
देशभरातील विविध मंदिरांसाठी कॉरिडॉरची संकल्पना राबविली जात असताना महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी देवीच्या मंदिरासाठी अपेक्षित निधी दिला जात नसल्याचे दानवे यांनी सांगितले. सुमारे १८०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प असताना वर्षाला केवळ २२ कोटी रुपये निधी दिल्यास विकास पूर्ण होण्यासाठी पन्नास वर्षे लागतील, असा टोला त्यांनी लगावला.
मंदिर परिसराचा विकास करताना हातावर पोट असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या हिताचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मात्र सरकारला त्याचा विसर पडल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘दुष्काळ जाहीर करा, अन्यथा मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही’
आमदार कैलास पाटील यांनीही सरकारवर जोरदार टीका करत धाराशिव जिल्ह्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. दुष्काळ जाहीर केला नाही तर मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
अद्याप सरकारने पिकांच्या पंचनाम्याचे आदेश दिलेले नाहीत. ‘‘सरकार कोणते पंचांग पाहत आहे?’’ असा सवाल पाटील यांनी केला. मागील वर्षी विम्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, मात्र त्यांना अपेक्षित भरपाई मिळाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेजारील कर्नाटक राज्यात ३० टक्के पावसाची तूट असतानाही दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. धाराशिव जिल्ह्यात तब्बल ७५ टक्के पावसाची तूट असतानाही सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यास तयार नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘‘एका बाजूला पिके वाळत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पिकांना पाणी देण्यासाठी वीज उपलब्ध नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. देव देव पाऊस पडेना, तर देवा भाऊ वीज देईना, अशावेळी शेतकऱ्याने करावे तरी काय?’’ असा सवाल आ. पाटील यांनी उपस्थित केला.
तीन लाखांच्या मदतीचा हिशेब द्या
मागील वर्षी अतोनात नुकसान झाल्यानंतर सरकारने पॅकेज जाहीर केले होते. खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी तीन लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती. राज्यातील एकाही शेतकऱ्याला ही तीन लाख रुपयांची मदत मिळाली असल्याचे सरकारने दाखवून द्यावे. तसे केल्यास शिवसेनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचा जाहीर सत्कार करू, असे आव्हान पाटील यांनी दिले.
महागाई, पेपरफुटी, लाडकी बहीण योजनेतील अपात्रता तसेच निराधार, अपंग आणि बालसंगोपन योजनेचे पैसे वेळेवर वितरित होत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
लातूर जिल्ह्यात बॅरेजेस उभारण्यात आले आहेत; मात्र धाराशिव जिल्ह्यात वारंवार मागणी करूनही बॅरेजेस उभारले जात नसल्याचे पाटील म्हणाले. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी माजलगावमार्गे तेरणा व मांजरा नदीत आणल्याशिवाय धाराशिव जिल्ह्याला त्याचा अपेक्षित फायदा होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१७ सप्टेंबरपर्यंत दुष्काळ जाहीर न केल्यास मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा आ. कैलास पाटील यांनी दिला.
जिल्ह्याचा जीडीपी वाढविण्याची गरज : आ. प्रवीण स्वामी
आमदार प्रवीण स्वामी यांनीही सरकारच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष रक्कम देताना तफावत असल्याचे ते म्हणाले.
माकणी प्रकल्पाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यांच्या पुनर्बांधणीची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तसेच ३७ भूकंपग्रस्त गावांना निधी देऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्याची गरज असतानाही सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशाचा जीडीपी दर जाहीर केला जातो; मात्र संभाजीनगर वगळता मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांचाही जीडीपी दर जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. धाराशिव जिल्ह्याचा जीडीपी दर केवळ दोन ते अडीच टक्क्यांच्या आसपास असल्याचा दावा करत जिल्ह्याच्या विकासाकडे सरकार कानाडोळा करत असल्याचे स्वामी म्हणाले.
‘मराठवाडा संतांचीच नव्हे, तर सहनशील लोकांचीही भूमी’
मराठवाडा ही संतांची भूमी आहे, त्याचबरोबर सहनशील लोकांचीही भूमी आहे. निजामाचा ७०० ते ७५० वर्षांचा अन्याय सहन केला आणि अजूनही सरकारकडून होणारा अन्याय व भेदभाव सहन केला जात आहे. मात्र आता सरकारला प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा हा अन्याय असाच सहन करावा लागेल, असे आ. कैलास पाटील यांनी सांगितले.
