धाराशिव जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय भूकंप! कलाकार मानधन योजनेत गंभीर गैरव्यवहार; कनिष्ठ सहाय्यक निलंबित

धाराशिव: धाराशिव जिल्हा परिषदेत ‘राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजने’च्या अर्ज छाननी प्रक्रियेत अत्यंत गंभीर अनियमितता आणि नियमबाह्य कामकाज झाल्याचे उघडकीस आले आहे. बनावट त्रुटी पूर्तता प्रस्ताव तयार करणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवल्याप्रकरणी पंचायत विभागातील कनिष्ठ सहाय्यक एन. बी. राऊत यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. या धडक कारवाईमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर यांनी हे निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. चौकशी अहवालात संबंधित कर्मचाऱ्याने कार्यालयीन शिस्त मोडून स्वतःच्या स्तरावर अर्ज स्वीकारणे, त्रुटी पूर्तता करणे आणि संपूर्ण प्रस्ताव प्रक्रियेत नियमबाह्य हस्तक्षेप केल्याचे सिद्ध झाले आहे.

असा उघड झाला गोंधळ…

राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक कलाकार मानधन योजनेसाठी सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तब्बल २,४२६ अर्ज प्राप्त झाले होते. शासनाच्या नियमानुसार ऑनलाईन छाननीनंतर त्रुटी पूर्ततेची संधी देणे आवश्यक होते. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत समोर आले.

चौकशी अहवालातील धक्कादायक बाबी:

• एकाच हस्ताक्षरात अर्ज: अनेक लाभार्थ्यांचे अर्ज चक्क एकाच व्यक्तीच्या हस्ताक्षरात भरलेले आढळले.

• नियमबाह्य अर्ज स्वीकृती: नियम डावलून काही अर्ज थेट कार्यालयात स्वीकारण्यात आले. वास्तव पाहता हे प्रस्ताव गट विकास अधिकाऱ्यांच्या (BDO) माध्यमातून येणे बंधनकारक होते.

• नोंदी गायब: काही तालुक्यांतील अर्जांची कोणतीही अधिकृत नोंदच कार्यालयात उपलब्ध नव्हती. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्जांच्या संख्येत मोठी तफावत आढळून आली.

• वरिष्ठांना वाटाण्याच्या अक्षता: उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वारंवार सूचना देऊनही संपूर्ण यादी व अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली.

६३७ ‘पात्र’ अर्जांचा दावा बोगस?

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, यापूर्वी ६३७ अर्ज पात्र असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, या दाव्याला कोणताही अधिकृत आधार नसल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. या प्रस्तावांवर ना अधिकृत निवड समितीच्या स्वाक्षऱ्या होत्या, ना कार्यालयीन पडताळणी झाली होती. त्यामुळे संपूर्ण निवड प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

ग्रामपंचायत विभागाचे इतर कारनामेही चव्हाट्यावर

या चौकशी दरम्यान केवळ कलाकार मानधनाचाच नव्हे, तर ग्रामपंचायत विभागातील इतरही अनेक प्रकरणांमधील घोळ समोर आला आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची वैद्यकीय बिले प्रलंबित ठेवणे, ‘सुंदर गाव’ पुरस्कार योजनेचे अहवाल रखडवणे आणि काही ग्रामपंचायतींना नियमबाह्य पद्धतीने १० टक्के निधी वर्ग केल्याचे निरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

कळंब पंचायत समितीत मुख्यालय

गैरव्यवहाराचे स्वरूप गंभीर असल्याने संबंधित कनिष्ठ सहाय्यक एन. बी. राऊत यांना ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४’ अंतर्गत निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात त्यांची रवानगी कळंब पंचायत समिती येथे करण्यात आली असून, वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कलाकार मानधन योजनेसारख्या संवेदनशील विषयात झालेल्या या मोठ्या गैरव्यवहारामुळे जिल्हाभरातून संताप व्यक्त होत आहे. कनिष्ठ सहाय्यकाच्या निलंबनानंतर आता या प्रकरणाची पाळेमुळे कुठपर्यंत रुजली आहेत आणि यात आणखी कोणत्या बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.