खंडणीखोरीचा गढूळ प्रवाह आणि महाराष्ट्राचा अधःपात…

धनंजय मुंडेचा राजीनामा हा केवळ एक घटना नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या गलितगात्र झालेल्या व्यवस्थेचा आरसा आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या हा केवळ एक निर्घृण गुन्हा नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात माजलेल्या खंडणीखोरीच्या राजकीय संरक्षकांचं भीषण दर्शन आहे. हा प्रकार केवळ बीड किंवा परळीपुरता मर्यादित नाही. आज संपूर्ण महाराष्ट्र या गुन्हेगारी टोळ्यांच्या तावडीत सापडलेला आहे.

राजकीय वरदहस्त आणि खंडणीचा महासिंधू

एक गोष्ट स्पष्ट आहे – महाराष्ट्रात खंडणीखोरी ही आता लहानसहान गँगच्या हद्दीत उरलेली नाही. सरपंच ते आमदार, पोलीस अधिकारी ते उद्योग मंत्रालयातील मोठे कारभारी, प्रत्येकजण या रक्तपिपासू यंत्रणेचा भाग आहे. कोणत्याही शहरात किंवा गावात उद्योग उभारायचा असेल, मोठ्या प्रकल्पांना गती द्यायची असेल, तर खंडणीशिवाय कोणतेही काम पुढे सरकत नाही. पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, तळोजा, तुर्भे अशा एमआयडीसी क्षेत्रांत खंडणीसाठी डझनभर टोळ्या कार्यरत आहेत, आणि त्यांना स्थानिक राजकारण्यांचा उघड पाठिंबा आहे.

परळी तालुक्यातील कराड गँग हेच दाखवते – खंडणीखोरी ही आता एका टोळीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. राखेचा व्यापार असो, छोटे-मोठे उद्योग असोत, प्रत्येक ठिकाणी गुंडगिरीच्या जीवावर सत्ता गाजवणाऱ्या टोळ्यांनी हातपाय पसरले आहेत. आणि हे सर्व चालवणारे कोण? तेच लोक, जे निवडणुकीत जनतेला सुवर्णसप्नं दाखवतात आणि निवडून आल्यावर खंडणीखोरीला अधिकृत वेश चढवतात.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरण : धोक्याचा इशारा

सरपंच संतोष देशमुख यांनी कराड गँगच्या खंडणीखोरीला आव्हान दिलं, आणि त्याचं फळ त्यांना निर्घृण हत्येच्या स्वरूपात मिळालं. पण ही हत्या केवळ एका सरपंचाची हत्या नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेच्या गळ्याला बसलेली जबरदस्त फास आहे. जर एका सरपंचाची अशी हत्या होत असेल, तर उद्योगपती, व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योजक यांची परिस्थिती काय असेल, याचा विचार करायला हवा.

सरकार आणि पोलिसांचं याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होत आहे. कारण कोणत्याही गँगच्या मुळाशी जाऊन पहा, त्यांच्या मागे राजकीय हात असतोच. मग पोलीस तरी काय करणार? कारण ज्यांच्या आदेशाने गुन्हेगार तयार होतात, त्यांच्याच बगलबच्च्यांमध्ये पोलीस अधिकारी बसवले जात आहेत.

उद्योग धोरण आणि गुन्हेगारी : महाराष्ट्राचं भविष्य कुठे?

महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा उद्योगप्रधान राज्य असा होता. परंतु, आता हेच उद्योगधंदे गुन्हेगारीच्या सावटाखाली गेले आहेत. खंडणी दिली नाही, तर प्रकल्प बंद होतात. व्यवसाय धोक्यात येतात. भीतीचं सावट पसरल्यामुळे नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येण्याचं धाडस करत नाहीत. गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि मध्यप्रदेशसारख्या राज्यांनी उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण केलं आहे, पण महाराष्ट्र मात्र गुंडस्नेही राज्य बनत चालले आहे.

महाराष्ट्रात नवा “एनकाऊंटर युग” सुरू होणार का?

नव्वदच्या दशकात मुंबईच्या अंडरवर्ल्डचा बिमोड करण्यासाठी कठोर पावलं उचलली गेली. तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी कायदा सुव्यवस्था सुधारण्याचं धोरण आखलं आणि गुन्हेगारी टोळ्यांना उखडून फेकलं. आता महाराष्ट्राला पुन्हा तशाच एका धडक मोहिमेची गरज आहे.

धनंजय मुंडेंचा राजीनामा झाला, पण केवळ एका मंत्र्याने खुर्ची सोडून हा प्रश्न सुटणार आहे का? हा एकट्या मुंडेंचा मुद्दा नाही. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागात अशी शेकडो कराड गँग जन्म घेत आहेत, आणि त्यांना राजकीय अभय मिळत आहे. त्यामुळे, जर याचा बंदोबस्त करायचा असेल, तर एक-दोन नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणा साफ करण्याची आवश्यकता आहे.

जर राज्य सरकार आणि गृहमंत्री यावर आता कठोर कारवाई करत नसतील, तर उद्या महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांची राख होईल आणि गुंडराज्य हाच महाराष्ट्राचा नवा चेहरा बनेल. आता फक्त प्रश्न हा आहे – सरकार या प्रश्नावर खरंच काही करणार आहे की पुन्हा एकदा सत्तेच्या हिशेबाने तडजोड करणार?

• बोरूबहाद्दर