पवनचक्कीच्या नाहरकतीसाठी खोटी ग्रामसभा व खोटा ठराव?

धाराशिव: खाजगी कंपन्यांच्या प्रकल्पांसाठी ग्रामीण भागात कशा प्रकारे नियमबाह्य कामे केली जातात, याचा एक धक्कादायक प्रकार धाराशिव तालुक्यातील  धुत्ता येथे उघडकीस आला आहे. पवनचक्कीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (NOC) गावात प्रत्यक्षात कोणतीही ग्रामसभा न घेता, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ‘रिनिव पॉवर ग्रीन एलटीव्ही’ कंपनीला मंजुरी दिल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणी धुत्ता येथील संबंधित ग्रामसेविका, उपसरपंच आणि इतर दोषींवर तात्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांनी केली आहे.

या संदर्भात धुत्ता येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना (BDO) लेखी निवेदन देऊन दाद मागितली आहे.

ग्रामसभा न घेताच ‘प्रोसिडिंग’ तयार!

मिळालेल्या माहितीनुसार, धुत्ता गावामध्ये पवनचक्कीच्या प्रकल्पासाठी कोणतीही कायदेशीर नोटीस न देता किंवा ग्रामस्थांना पूर्वकल्पना न देताच ग्रामसभा झाल्याचे भासवण्यात आले. धुत्ता येथील ग्रामसेविका, उपसरपंच आणि इतर संबंधित व्यक्तींनी संगनमत करून खोटा ठराव आणि खोट्या कामकाजाची नोंद (Proceedings) तयार केली. या बनावट दस्तऐवजांच्या आणि स्वाक्षऱ्यांच्या जोरावर ‘रिनिव पॉवर ग्रीन एलटीव्ही’ या कंपनीला एनओसी देण्यात आली. अनेकांच्या संमतीशिवाय हा ठराव मंजूर झाल्याचे दाखवून गावकऱ्यांची मोठी फसवणूक करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

गावकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:

• दोषींवर फौजदारी गुन्हे: खोटा ठराव आणि बनावट स्वाक्षऱ्या करून फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित ग्रामसेविका, उपसरपंच आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी व शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

• कागदपत्रांची तपासणी: संबंधित कथित ग्रामसभेची नोटीस, उपस्थिती नोंदवही, इतिवृत्त आणि ठरावाची सखोल कायदेशीर तपासणी व्हावी.

• प्रकल्पाला स्थगिती: चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पवनचक्कीच्या या प्रकल्पाच्या पुढील सर्व कामकाजाला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी आणि दिलेली एनओसी रद्द करण्यात यावी.

• विशेष ग्रामसभा: बोगस ग्रामसभेचा आरोप असल्याने, गट विकास अधिकाऱ्यांच्या (BDO) अध्यक्षतेखाली तात्काळ विशेष ग्रामसभा घेऊन वस्तुस्थितीची पडताळणी करावी.

२ दिवसांत कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन

हा प्रकार गावकऱ्यांच्या लोकशाही हक्कांवर आणि ग्रामसभेच्या वैधानिक अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचा संताप धुत्ता येथील नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. “निवेदन प्राप्त झाल्यापासून २ दिवसांच्या आत प्रशासनाने योग्य ती कायदेशीर कारवाई न केल्यास, सर्व गावकरी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करतील,” असा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून प्रशासन आता संबंधित ग्रामसेविका आणि उपसरपंचांवर काय पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.