धाराशिव : मराठवाड्यातील वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये करण्याबाबतचा शासन अध्यादेश ( जीआर ) अखेर प्रसिद्ध झाला आहे. यामुळे हजारो लोकांना दिलासा मिळाला आहे.
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये करण्याची मागणी गेल्या ६० वर्षांपासून प्रलंबित होती. या संदर्भात, १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाडा विभागातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अद्यापपर्यंत यासंबंधी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला नव्ह्ता. त्यावर ठाकरे सेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देवून मराठवाड्यातील वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये करण्याबाबतचा शासन निर्णय तातडीने काढण्यात यावा, अशी मागणी केली होती.
याबाबत धाराशिव लाइव्हने संपादकीय लेख लिहून शासनाला धारेवर धरले होते. अखेर वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये करण्याबाबतचा शासन अध्यादेश ( जीआर ) अखेर प्रसिद्ध झाला आहे. याबद्दल भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी महायुती सरकारचे आभार मानले आहेत.