सरकारी यंत्रणा आणि त्यातील विलंबावर आधारित “सरकारी काम आणि सहा महिने थांब” ही म्हण लोकजीवनात सर्वत्र ऐकू येते, विशेषत: ग्रामीण भागात. याच म्हणीचा अनुभव सध्या मराठवाड्यातील जनतेला येत आहे, जिथे खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम आणि देवस्थान जमिनींना वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्याची मागणी तब्बल ६० वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
१३ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला की, मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित कराव्यात. मात्र, या निर्णयाला काही आठवडे उलटले तरी अद्यापपर्यंत शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित झालेला नाही. यामुळे हा विषय पुन्हा अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकला आहे आणि मराठवाड्याच्या विकासाच्या मुद्द्यावर गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
वास्तविक पाहता, सरकारी निर्णय घेणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल असले तरी, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास लागणारा विलंब देखील तितकाच महत्त्वाचा असतो. जीआर निर्गमित न झाल्यामुळे शासनाच्या कामकाजावर लोकांचा विश्वास ढळतो. शेतकरी, मंदिर ट्रस्ट आणि सर्वसामान्य लोक यांची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती या मुद्द्यावर अवलंबून आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय लवकरात लवकर अंमलात आला तरच हे प्रश्न सुटतील.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी या विलंबावर सार्वजनिकरीत्या प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, “मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाल्यानंतरही जीआर का काढला गेला नाही?” त्यांच्या या प्रश्नाला धाराशिवातील जनता ही पाठिंबा देत आहे. दुसरीकडे, या निर्णयाच्या वेळी फेसबुक लाइव्ह करून आपला आनंद व्यक्त करणारे भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील मात्र आता गप्प आहेत.
सरकारने तत्काळ या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, अन्यथा स्थानिक लोकांचा संताप अधिक वाढू शकतो. एकीकडे मराठवाड्यातील शेतकरी आणि जनतेला न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा आहे, तर दुसरीकडे सरकारी यंत्रणेमध्ये असलेला हा चालढकलपणा जनतेचा विश्वास कमी करत आहे.
राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या विषयावर ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे. जीआर त्वरित निर्गमित करून लोकांच्या प्रश्नांना दिलासा दिला तरच या ऐतिहासिक मागणीचा योग्य न्याय होईल.
सरकारकडून या प्रकरणातील पुढील पाऊले काय असतील, यावर सर्वांचे लक्ष आहे. निर्णयाची वाट पाहत असलेल्या लोकांनी आता केवळ प्रतीक्षा करायची की नव्याने संघर्ष करायचा, हे सरकारच्या पुढील निर्णयांवर अवलंबून आहे.
