धाराशिव : शहरातील प्रभाग क्रमांक ४ मधील एका नगरसेवकाने बांधकाम परवानगी न घेता कथितरीत्या अवैध बांधकाम केल्याची तक्रार करूनही प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप तक्रारकर्ते प्रशांत साळुंके यांनी केला आहे. या प्रकरणी निष्पक्ष कारवाईच्या मागणीसाठी यापूर्वी निवेदन देऊनही कार्यवाही न झाल्याने साळुंके यांनी ७ ऑगस्ट रोजी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र दिले असून, संबंधितांविरुद्ध एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करण्याची मागणी केली आहे.
साळुंके यांनी संबंधित बांधकामाबाबत २ जून रोजी धाराशिव नगर परिषद तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर नगर परिषद प्रशासनाने ८ जून रोजी संबंधितांना नोटीस बजावल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या नोटीसची अंमलबजावणी १३ जुलै रोजी झाल्याचा दावा साळुंके यांनी केला आहे.
नोटीसनुसार संबंधितांना सात दिवसांत खुलासा सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, संबंधितांनी खुलासा करण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ मागितली आणि नगर परिषद प्रशासनाने ती मंजूर केली. ही वाढीव मुदत ५ ऑगस्ट रोजी संपल्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आल्याचा आरोप साळुंके यांनी केला आहे.
मुदतवाढ देण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह
अवैध बांधकामाच्या प्रकरणात नोटीस बजावल्यानंतर वारंवार मुदतवाढ देता येते का, असा सवाल साळुंके यांनी उपस्थित केला आहे. कायद्यानुसार अशी मुदतवाढ पुन्हा देता येत नसल्याचा दावा त्यांनी केला असून, नगर परिषद प्रशासन संबंधितांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही केला आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (एमआरटीपी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, तसेच नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही कारवाई न झाल्यास १५ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रात कुठेही आत्मदहन करण्याचा इशारा प्रशांत साळुंके यांनी दिला होता. त्यानंतरही प्रशासनाकडून अपेक्षित कारवाई न झाल्याने त्यांनी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र देत संबंधितांवर गुन्हा नोंद करण्याची मागणी केली आहे.
