मुंबई: शासकीय सेवेत असताना आणि ३५ टक्के व्यवसायरोध भत्ता (NPA) घेत असतानाही खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कडक कारवाईचा बडगा उचलला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये व आरोग्य संस्थांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या खाजगी व्यवसायाची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे थेट आदेश आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक (CS) व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना (DHO) दिले आहेत.
काय आहेत शासनाचे नियम?
-
खाजगी व्यवसायावर पूर्ण बंदी: महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ तसेच दंत शल्यचिकित्सकांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार ३५ टक्के व्यवसायरोध भत्ता लागू करण्यात आला आहे.
-
रुग्णालय नोंदणी किंवा भागीदारीस मज्जाव: हा भत्ता घेत असल्याने डॉक्टरांना स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या नावे रुग्णालय/दवाखाना चालवणे, अन्य खाजगी रुग्णालयात सेवा देणे, अथवा कोणत्याही प्रकारची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भागीदारी ठेवण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.
-
दर्शनी भागात फलक: शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये ‘येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना व्यवसायरोध भत्ता लागू असल्याने खाजगी व्यवसायास बंदी आहे’ असा फलक लावणे बंधनकारक आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सक व आरोग्य अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश:
-
प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी: सर्व जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी किंवा अन्यत्र खाजगी व्यवसाय करतात का, याची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून पडताळणी करावी.
-
तक्रारींचा आढावा: डॉक्टरांच्या खाजगी व्यवसायाबाबत नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारी आणि त्यावर आतापर्यंत करण्यात आलेली कारवाई यांचा स्वतंत्र अहवाल द्यावा.
-
मुंबई नर्सिंग होम कायद्यांतर्गत तपासणी: महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत हद्दीत ‘मुंबई नर्सिंग होम नोंदणी कायद्या’न्वये शासकीय डॉक्टरांचे नाव किंवा भागीदारी आढळल्यास त्याची तात्काळ शहानिशा करावी.
चुकीचा अहवाल दिल्यास अधिकाऱ्यांवरच शिस्तभंगाची कारवाई
आरोग्य सेवा सहसंचालक राजेंद्र भालेराव यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, ही पडताळणी मोहीम तात्काळ राबवून ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अंतिम अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पाहणीदरम्यान खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांचा तपशील लपवल्यास अथवा दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केल्यास संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरून त्यांच्यावर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावली’नुसार थेट प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही देण्यात आला आहे.
