धाराशिव : एबीपी माझाचे पत्रकार मंदार गोंजारी यांनी सीईओपी परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सत्य समोर आणण्याचे धाडस केल्याची शिक्षा म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे.
याबाबत सोशल मीडिया पोस्टद्वारे प्रतिक्रिया देताना आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारच्या कारवाईवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. पत्रकाराने एखाद्या विद्यार्थिनीची प्रतिक्रिया घेतली आणि तिचे म्हणणे जनतेसमोर मांडले म्हणून गुन्हा दाखल होत असेल, तर सरकारला नेमकी भीती कशाची आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“माध्यमांनी प्रश्न विचारायचे नाहीत, विद्यार्थ्यांनी बोलायचे नाही आणि नागरिकांनी आपली भूमिका मांडायची नाही, अशी अघोषित आणीबाणी महाराष्ट्रात कधीपासून लागू केली?” असा सवालही पाटील यांनी केला.
पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असल्याचे सांगत प्रशासनाच्या चुका दाखवणे, जनतेचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचवणे आणि अन्यायाविरोधात प्रश्न उपस्थित करणे हे पत्रकारांचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे कर्तव्य बजावणाऱ्या पत्रकाराच्या हातात बेड्या घालण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावण्याचा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली.
“मंदार गोंजारी यांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत. पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर होणाऱ्या या घटनेचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो,” असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
सत्य मांडणाऱ्या पत्रकारांवर कारवाई आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची सरकारची दडपशाही आपण कदापि सहन करणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. पत्रकारांना धमकावून किंवा गुन्ह्यांच्या धाकाने सत्य दडपण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये. सत्ता कोणाचीही असो, सत्याचा आवाज दाबण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असेही आमदार कैलास पाटील यांनी आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य, विद्यार्थ्यांचा आवाज आणि प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करण्याच्या अधिकाराबाबत राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
