उमरगा उपजिल्हा रुग्णालय प्रकरण: विनयभंगाच्या आरोपावरून आयएमए आक्रमक

उमरगा: उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयातील कथित विनयभंग, खंडणी मागणी आणि धमकीचे प्रकरण दिवसेंदिवस अधिकच गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. एका बाजूला वैद्यकीय अधीक्षकांच्या समर्थनार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आक्रमक झाली असून त्यांनी प्रशासनाकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, या प्रकरणातील विलंबावर आणि फिर्यादी व आरोपी यांच्यातील जुन्या वैयक्तिक वादावर ॲड. शीतल चव्हाण यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे.

आयएमए (IMA) ची भूमिका आणि मागण्या

 दिनांक ०४/०८/२०२६ रोजी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA), उमरगा यांनी उपविभागीय अधिकारी (SDM) यांना एक सविस्तर निवेदन दिले आहे. या निवेदनात वैद्यकीय अधीक्षकांसोबत घडलेल्या कथित धमकी, खंडणीची मागणी आणि विनयभंगाच्या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. आयएमएने डॉ. कोमल गरड यांच्यासोबत घडलेला प्रसंग निंदनीय असल्याचे सांगत त्यांना पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे.

आयएमएने आपल्या निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

• सदर प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक व जलदगतीने चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.

• तक्रारदार वैद्यकीय अधीक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने सर्वतोपरी सहकार्य करावे.

• तपास प्रक्रियेत कोणताही राजकीय, सामाजिक किंवा अन्य प्रकारचा दबाव येऊ नये.

• उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयासह सर्व डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.

• डॉक्टरांवरील अशा घटनांबाबत ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरण राबविण्यात यावे आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने कराव्यात.

उपस्थित झालेले प्रश्न आणि संशयाचे धुके

आयएमएने जरी आक्रमक भूमिका घेतली असली, तरी ॲड. शीतल शामराव चव्हाण यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या प्रकरणाच्या घटनाक्रमावर काही रास्त आणि गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यामुळे या प्रकरणाची दुसरी बाजूही समोर आली आहे:

• एफआयआरमधील विलंब: कथित घटना २० जुलै २०२६ रोजी घडल्याचे सांगितले जाते. मात्र, विनयभंगासारख्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्याचा एफआयआर (FIR) तब्बल आठ दिवसांनी, म्हणजेच २८ जुलै २०२६ रोजी का नोंदवण्यात आला?

• वैद्यकीय क्षेत्रातील उशिरा आलेली प्रतिक्रिया: महिला आरोग्य अधिकाऱ्यावर असा गंभीर प्रसंग ओढवूनही, सुरुवातीच्या काळात वैद्यकीय क्षेत्रातून साधा निषेध किंवा कोणतीही सार्वजनिक प्रतिक्रिया का उमटली नाही? सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतरच हालचाली का सुरू झाल्या?

• खुलाशाची गरज का भासली?: एफआयआरमध्ये एका आरोपीने “उपसंचालक डॉ. रेखा गायकवाड माझ्या नातेवाईक आहेत, तुमची चौकशी लावतो” अशी धमकी दिल्याची नोंद आहे. मात्र, १ ऑगस्ट २०२६ रोजी वर्तमानपत्रात वैद्यकीय अधीक्षकांच्या नावाने एक खुलासा प्रसिद्ध झाला, ज्यात “डॉ. रेखा गायकवाड यांचा या घटनेशी कोणताही संबंध नाही,” असे स्पष्ट करण्यात आले. असा खुलासा देण्याची अचानक गरज का निर्माण झाली?

प्रकरणाला वैयक्तिक वादाची किनार?

या प्रकरणात आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची बाब समोर येत आहे. ॲड. चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील तक्रारदार आणि आरोपी हे एकाच गावातील रहिवासी आहेत. त्यांच्यामध्ये यापूर्वीपासून शेतरस्त्याच्या खाजगी वादावरून न्यायालयीन प्रकरणे सुरू आहेत. त्यामुळे हा केवळ रुग्णालयातील प्रशासकीय किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचा वाद नसून, याला जुन्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक वादाची किनार असल्याची दाट चर्चा आहे. याच कारणामुळे हे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे.

दोन्ही बाजूंचे एकमत: निष्पक्ष चौकशी व्हावी

या प्रकरणात दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमध्ये तफावत असली, तरी एका मुद्द्यावर सर्वांचे एकमत आहे — ती म्हणजे ‘निष्पक्ष चौकशी’.

डॉक्टरांना निर्भयपणे काम करता यावे यासाठी त्यांना सुरक्षा मिळणे आवश्यक आहे. जर तक्रारदाराने केलेले आरोप खरे असतील, तर आरोपींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, दुसरीकडे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोलणाऱ्यांना किंवा जुन्या वैयक्तिक वादाचा वचपा काढण्यासाठी जर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले असतील, तर तो कायद्याचा मोठा गैरवापर ठरेल.

सध्या हे प्रकरण पोलिसांच्या तपासाधीन असून, कोणताही राजकीय, प्रशासकीय किंवा सामाजिक दबाव न येता केवळ पुरावे आणि साक्षीदारांच्या आधारे सत्य समोर येणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत निष्पक्ष तपासासाठी तक्रारदार आणि साक्षीदार यांच्यात योग्य अंतर राखले जावे, अशीही मागणी केली जात आहे. अखेरीस, या प्रकरणात व्यक्ती नव्हे, तर सत्याचा विजय व्हावा, हीच जनसामान्यांची अपेक्षा आहे.