धाराशिव : श्री क्षेत्र तुळजापूर विकास प्राधिकरणाच्या कामकाजावरून स्थानिक राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. विकास आराखड्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी आणि नागरिक व व्यापाऱ्यांच्या भावनांचा विचार करण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्री नामदार आशिष शेलार यांनी तुळजापुरात येऊन जनसुनावणी घ्यावी, अशी जोरदार मागणी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केली आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार राजेनिंबाळकर यांनी विकास प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, विकास कामांसंदर्भात नागरिकांकडून हरकती मागवण्यात आल्या होत्या, मात्र त्या केवळ नोंदवून घेण्यात आल्या. त्यावर कोणतीही सुनावणी झाली नाही किंवा संबंधितांना लेखी स्वरूपात काहीही कळवण्यात आले नाही. “पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधी हे घटनात्मक पदांवर आहेत, ते कोणाच्या मर्जीमुळे नाहीत, तर जनतेमुळे आहेत,” असे खडे बोल सुनावत त्यांनी यामागे राजकीय षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला.
खासदार राजेनिंबाळकर यांनी विद्यमान आमदारांवरही उपरोधिक टीका केली. ते म्हणाले की, “यापूर्वीच्या आमदारांनी तुळजापूर विकास प्राधिकरण सुरू करण्यात आणि यात्रेसाठी अनुदान मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, मात्र विद्यमान आमदारांनी केवळ विकास आराखड्यास चालना देण्याचे काम केले आहे.” श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या जिर्णोद्धारास आपला कोणताही विरोध नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी नुकतीच झालेली एक बैठक आहे. या बैठकीसाठी सुरुवातीला पालकमंत्री आणि खासदारांना निमंत्रण देण्यात आले होते, परंतु नंतर सुधारित पत्रक काढून त्यांची नावे वगळण्यात आली. या प्रकारामुळे खासदार राजेनिंबाळकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
राणा पाटील यांनी “तुळजापूरची बदनामी महायुतीने केली की महाविकास आघाडीने?” असा प्रश्न सोशल मीडियावर उपस्थित करत या वादाला आणखी फोडणी दिली आहे. या राजकीय गदारोळात तुळजापूर शहरातील नागरिक, व्यापारी आणि पुजारी समाज मात्र संभ्रमात सापडला आहे. हा विकास आराखडा खरोखरच आपल्या हिताचा आहे की राजकीय स्वार्थासाठी राबवला जात आहे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
तुळजापूरचा विकास हा सर्वांसाठीच महत्त्वाचा असून, शहराचे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता विकास आराखडा हा शाश्वत आणि लोकाभिमुख असणे गरजेचा आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींना बैठकीतून वगळणे हे लोकशाहीला धरून नाही. त्यामुळे आता सर्व घटकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी आणि विकासाची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, यासाठी तातडीने जनसुनावणी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विकास हा सामूहिक जबाबदारीचा विषय असून, त्याला राजकीय वादात अडकवणे तुळजापूरच्या हिताचे नाही, हेच या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे.
