धाराशिव – श्री तुळजाभवानीदेवी मंदिरात ८ कोटी ४५ लाख ९७ हजार रुपयांचा दानपेटी घोटाळा झाला होता. या भ्रष्टाचारात सरकारी अधिकारी गुंतले आहेत, म्हणून प्रशासन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे ताशेरे ओढत या घोटाळ्याचा तपास बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. तसेच आधीच्या चौकशी समितीने दोषी ठरवलेले लिलावदार, मंदिर कर्मचारी, विश्वस्त, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आदी १६ दोषींवर तुळजापूर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरी मा. न्यायालयाच्या या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी आणि या प्रकरणी दोषींवर तत्काळ गुन्हे दाखल न केल्यास अवमान याचिका दाखल करणार, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या प्रसंगी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे किशोर गंगणे, अधिवक्ता शिरीष कुलकर्णी आणि हिंदु जनजागृती समितीचे धाराशिव जिल्हा समन्वयक राजन बुणगे हेही उपस्थित होते.
सुनील घनवट पुढे म्हणाले, ‘‘आई तुळजाभवानीच्या कृपेने गेली ९ वर्षे न्यायालयीन लढा देणार्‍या हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे. देशभरातील कोट्यवधी देवीभक्तांना आनंद आणि दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली चालू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. देवनिधी लुटणार्‍या भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा करू.’’
या प्रकरणात हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठासमोर बाजू मांडणारे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणांनी दोषींना पाठीशी न घालता तात्काळ त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. श्री तुळजाभवानीदेवी मंदिराला पूर्णवेळ जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी मुख्य प्रशासक म्हणून नेमावा; मंदिर समितीकडे आजही स्वतःची घटना अथवा नियमावली नाही, ती त्वरित बनवण्यात यावी; मंदिर परिसरात ‘सीसीटिव्ही’ कॅमेर्‍यांची संख्या वाढवावी आणि त्याचे फुटेज कायमस्वरूपी जतन करून ठेवावे; मंदिर परिसराचे सुरक्षा परीक्षण दरवर्षी करावे; मंदिरात जमा होणारे दान स्वरूपातील धन, सोने-चांदी याचे परीक्षण दरवर्षी लेखा परीक्षकांकडून करावे, अशा महत्त्वाच्या मागण्या आम्ही शासनाकडे केल्या आहेत.’’ याउपरही प्रशासनाने कारवाई करण्यास दिरंगाई केल्यास आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशाराही अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी यांनी दिला.
