तुळजापूर : बेकायदेशीर वीटभट्टी प्रकरणात न्याय मिळावा म्हणून आंदोलन करणाऱ्या अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर पोलीस प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला आहे. दुसरीकडे, बेकायदेशीर वीटभट्टी चालकांना अभय देण्यात येत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा प्रशासन लोकशाही पद्धतीने कारवाई करत आहे की हुकूमशाही मार्गाने, असा प्रश्न नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
प्रकरणाचा घटनाक्रम
दिनांक 25 फेब्रुवारी रोजी दुपारी सव्वा अकराच्या सुमारास तहसील कार्यालयात गणेश पाटील व त्यांचे सहकारी आपल्या मागण्यांसाठी आले होते. यावेळी त्यांनी प्लास्टिकच्या बाटलीत ज्वलनशील पदार्थ आणि आगपेटी आणली होती. तहसीलदार यांच्या दालनात प्रवेश करून त्यांनी स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अन्य व्यक्तींच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. तसेच, शासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा आणि त्यांच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंदी आदेशाचेही उल्लंघन करण्यात आले.
गुन्हा दाखल
या प्रकरणी तहसीलदार अरविंद शंकरराव बोळंगे यांनी 26 फेब्रुवारी रोजी तुळजापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून गुन्हा क्रमांक 89/2025 अंतर्गत कलम 189(2), 190, 125, 221, 312 भारतीय न्याय संहिता 2023 आणि महाराष्ट्र पोलीस कायदा 37(1)(3) अन्वये गणेश पाटील, तीन-चार महिला आणि सात-आठ पुरुष अशा एकूण 13 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक धनुरे करत आहेत.
बेकायदेशीर वीटभट्टी चालकांना अभय?
बेकायदेशीर वीटभट्टी चालकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व तहसीलदारांकडे आहे. वीटभट्टी चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली माती रॉयल्टी हा महसुली विषय आहे. यापूर्वी तहसीलदारांना यासंदर्भात पाच पत्रे पाठवण्यात आली होती. मात्र, तरीही अधिकाऱ्यांकडून कारवाईस विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
— परमेश्वर कांबळे, प्रदर्शन महामंडळ, लातूर
