महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी, कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आई तुळजाभवानी देवीच्या मंदिर संस्थानच्या कारभारातून एक अत्यंत संतापजनक आणि किळसवाणा प्रकार समोर आला आहे. ज्या देवतेकडे सामान्य माणूस न्यायासाठी आणि संरक्षणासाठी पाहतो, त्याच देवस्थानच्या प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांची अशी निर्लज्ज आर्थिक पिळवणूक होत असेल, तर याला मनमानी नाही तर काय म्हणावे? नोकरी टिकवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची बँक गॅरंटी मागणे आणि ती देण्यासाठी एका कर्मचाऱ्याला आपली जमीन गहाण ठेवावी लागणे, हे केवळ धक्कादायक नाही, तर व्यवस्थेच्या सडकेपणाचे प्रतीक आहे.
तुळजाभवानी मंदिर संस्थानने भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून तब्बल ७८ लाख रुपये बँक गॅरंटीच्या नावाखाली जमा केले आहेत. कहर म्हणजे, ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत, त्यांच्या पगारातून ही रक्कम आजही कापली जात आहे (३७ कर्मचारी). हा प्रकार म्हणजे शुद्ध वसुली आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, नोकर भरतीच्या मूळ जाहिरातीत बँक गॅरंटीची कोणतीही अट नव्हती. नोकरी मिळाल्यानंतर, कर्मचाऱ्यांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेत, त्यांच्याकडून बॉण्डवर सह्या घेऊन ही बेकायदेशीर अट लादण्यात आली. हा सरळसरळ विश्वासघात आणि फसवणूक आहे.
हा नियमबाह्य प्रकार तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांच्या काळात सुरू झाला, हे विशेषत्वाने नमूद केले पाहिजे. ज्यांच्यावर गोरगरिबांसाठी राखीव जागा बोगस प्रमाणपत्राद्वारे लाटल्याचा आरोप आहे, त्यांनीच आई तुळजाभवानीच्या मंदिरातही गोरगरिबांना नोकरीची संधी मिळू नये, याची पुरेपूर काळजी घेतल्याचे दिसते. बँक गॅरंटीची अट लादून, केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम किंवा ‘ओळखीच्या’ लोकांनाच नोकरी मिळावी, असा छुपा अजेंडा राबवला गेला का, अशी शंका घेण्यास पुरेपूर वाव आहे. भूमिपुत्रांना डावलण्याचा प्रयत्न आणि भरतीतील घोटाळ्याचे आरोपही हवेत विरले, हे सगळे एका मोठ्या षडयंत्राकडे निर्देश करते. मंदिराच्या तिजोरीचा वापर खाजगी मालमत्तेसारखा केल्याचा आरोपही गंभीर आहे.
महाराष्ट्र नागरी नोकर भरती अधिनियमानुसार, कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारमान्य संस्थेला कर्मचाऱ्यांकडून अशा प्रकारे बँक गॅरंटी घेण्याचा अधिकार नाही. कायद्याचे हे सरळसरळ उल्लंघन आहे. कर्मचाऱ्यांनी तीन वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि एकदा मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे प्रशासकीय उदासीनतेचे आणि यंत्रणेच्या अपयशाचे द्योतक आहे. सध्याचे जिल्हाधिकारी आणि संस्थानचे अध्यक्ष कीर्ति किरण पुजार यांची भूमिका तर आणखीनच चिंताजनक आहे. “बैठकीत निर्णय होईपर्यंत पगार कपात सुरूच राहील,” असे सांगणे म्हणजे न्यायाची अपेक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. निर्णयाअभावी अन्याय सुरू ठेवण्यास परवानगी देणे, हे कोणत्या प्रशासकीय नीतिमत्तेत बसते?
एकीकडे सरकारी नोकरी मिळाल्याचा आनंद आणि दुसरीकडे डोक्यावर दोन लाखांच्या कर्जाचा किंवा पगार कपातीचा बोजा – या कात्रीत सापडलेले कर्मचारी नोकरी जाण्याच्या भीतीने उघडपणे बोलू शकत नाहीत. त्यांच्या या भीतीचा आणि असहाय्यतेचा गैरफायदा घेतला जात आहे. देवस्थानच्या नावाखाली चाललेला हा गोरखधंदा तात्काळ थांबवला पाहिजे.
आता प्रश्न उरतो तो शासनाच्या भूमिकेचा. कोट्यवधी लोकांची श्रद्धा असलेल्या एका प्रमुख देवस्थानच्या कारभारात एवढा मोठा गैरप्रकार उघडकीस येऊनही आणि कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन होत असतानाही, शासन आणि प्रशासन गप्प का आहे?
या संपूर्ण प्रकरणाची, विशेषतः तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांच्या भूमिकेची आणि त्यांच्यावरील इतर आरोपांची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. बँक गॅरंटीच्या नावाखाली सुरू असलेली ही बेकायदेशीर वसुली तात्काळ थांबवून, कर्मचाऱ्यांकडून घेतलेले पैसे परत करावेत आणि पगार कपात बंद करावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर, मग ते माजी असोत वा विद्यमान, कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. आई तुळजाभवानीच्या नावाने चाललेली कर्मचाऱ्यांची ही लूट थांबवून त्यांना न्याय मिळवून देणे, हे शासनाचे आणि प्रशासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. अन्यथा, ‘आईच्या दारातच न्याय मिळत नसेल, तर दाद मागावी तरी कुठे?’ हा प्रश्न अधिक तीव्र होईल.
