परंडा – शाळेत घंटा वाजते, शिक्षक येतात, हजेरी लागते… पण शिकवायला विद्यार्थीच नाहीत! इमारतीच्या भिंती ओल्या आहेत, छप्पर गळतंय, बसायला खुर्च्या नाहीत आणि पिण्यासाठी पाणीही नाही. हे वर्णन एखाद्या पडक्या वाड्याचे नाही, तर कै. मनोहर कारकर शिक्षण प्रसारक संस्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सौ. प्रतिभा पवार कन्या शाळेचे आहे. परंडा तालुक्यातील निजाम जवळातील ही ‘अजब’ शाळा सध्या शिक्षण व्यवस्थेच्या ‘गजब’ कारभाराचा उत्तम नमुना बनली आहे.
येथे मुख्याध्यापिका आणि तीन शिक्षकांसह एकूण सात कर्मचारी दररोज न चुकता शाळेत येतात, दिवसभर बसतात आणि संध्याकाळी काहीही काम न करता घरी परत जातात. कारण सोपे आहे – शाळेत एकही विद्यार्थिनी नाही! शाळेची अवस्था इतकी बिकट आहे की, गळक्या वर्गखोल्यांमुळे शिक्षकांना बसायलाही धड जागा नाही. टेबल, खुर्च्या, कपाट, शौचालय, पाणी, वीज अशा मूलभूत सुविधांचा पत्ताच नाही.
मुख्याध्यापिकेचा एकाकी लढा: “शाळा बंद करा, पगार वाचवा!”
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या परिस्थितीला कंटाळून शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती भातलवंडे यांनीच शिक्षण विभागाविरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यांनी संस्थाचालकांपासून ते थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांना पत्रे लिहून शाळेची विदारक सत्यस्थिती मांडली आहे. “विद्यार्थी नसलेली ही शाळा बंद करा आणि शासनाचा पैसा वाया घालवण्याऐवजी येथील कर्मचाऱ्यांना जवळच्या शाळेत सामावून घ्या,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, निष्क्रिय शिक्षण विभाग कुंभकर्णी झोपेतून जागा व्हायला तयार नाही.
संस्थाचालकांचा अजब न्याय: सुविधा देण्याऐवजी धमक्या!
एकीकडे शाळा मोडकळीस आली असताना, दुसरीकडे संस्थाचालक मात्र वेगळ्याच ‘ऍक्शन मोड’मध्ये आहेत. शाळेची दुरुस्ती करण्याऐवजी, ‘बसून पगार खाणाऱ्या’ कर्मचाऱ्यांना संपवून टाकण्याच्या धमक्या हस्तकांमार्फत पाठवल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, संस्थाचालक राहुल कारकर यांची सख्खी बहीण याच शाळेत शिक्षिका आहे. यापूर्वी, राहुल कारकर यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्वतःच्या पत्नीला मुख्याध्यापिका बनवण्याचा कट रचला होता, जो श्रीमती भातलवंडे यांनी न्यायालयात लढून उधळून लावला.
शिक्षण विभागाचा ‘अर्थ’पूर्ण काणाडोळा?
एकीकडे मुख्याध्यापिका शाळेची पाहणी करण्यासाठी गयावया करत असताना, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुधा साळुंखे यांना वेळच मिळत नाहीये. ज्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उपशिक्षणाधिकारी लांडगे यांनी एकदा धावती भेट दिली, पण “विद्यार्थी आणा” असा अजब सल्ला देऊन त्यांनी आपला अहवाल मात्र सादर केलाच नाही. “विद्यार्थी आणायचे कुठून आणि या पडक्या शाळेत बसवायचे कुठे?” हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला.
उस्मानाबाद जिल्हा मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेनेही या प्रकरणी आवाज उठवत शाळेची मान्यता काढून घेण्याची मागणी केली आहे.
एका शिक्षिकेला २५ लाख घेऊन नोकरीत बसवणे आणि नंतर अतिरिक्त ठरवून घरी बसून पगार देण्याचा कटही भातलवंडे आणि संघटनेमुळे उधळला गेला होता.
एकंदरीत, विद्यार्थी नसतानाही सुरू असलेला हा सरकारी पैशांचा चुराडा, एकाकी लढणाऱ्या मुख्याध्यापिका, धमक्या देणारे संस्थाचालक आणि या सर्वाकडे डोळेझाक करणारा शिक्षण विभाग, यांमुळे सौ. प्रतिभा पवार कन्या शाळेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शासकीय तिजोरीची ही उधळपट्टी आणि शिक्षण व्यवस्थेचा हा खेळखंडोबा कधी थांबणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
