महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आणि कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात व्हीआयपी दर्शनाच्या नावाखाली चाललेला भ्रष्टाचाराचा काळाबाजार अखेर चव्हाट्यावर आला आहे. ‘धाराशिव लाइव्ह’ने केलेल्या धाडसी पोलखोलीमुळे आणि खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी उचललेल्या आवाजामुळे प्रशासनाला उशिरा का होईना, जाग आली आहे, ही एक दिलासादायक बाब असली तरी, देवीच्या दारातच पापाचा बाजार मांडणाऱ्या या प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दात निषेध केला पाहिजे.
हे प्रकरण केवळ प्रशासकीय अनियमिततेचे नाही, तर ते कोट्यवधी भाविकांच्या श्रद्धेशी केलेला खेळ आणि एका पवित्र स्थळाच्या पावित्र्याला काळिमा फासणारे आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका राजकीय नेत्याला दररोज तब्बल ५० व्हीआयपी पास दिले जात होते. हे पास त्या नेत्याचे स्थानिक कार्यकर्ते कर्नाटक, मुंबई, पुणे अशा दूरवरून आलेल्या श्रीमंत भाविकांना त्यांची ऐपत पाहून प्रति कुटुंब ५ हजार रुपयांना विकत होते. नवरात्रीसारख्या पवित्र काळात तर हा दर २५ हजारांपर्यंत पोहोचला होता! हा निव्वळ भ्रष्टाचार नाही, तर श्रद्धेचा लिलाव आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, हे पास मंदिरात गेल्यानंतर त्यांची कोणतीही नोंद ठेवली जात नव्हती, ते पंच केले जात नव्हते किंवा फाडून टाकले जात नव्हते. याचाच अर्थ, तेच पास दिवसभर पुन्हा पुन्हा वापरून काळाबाजार तेजीत ठेवला जात होता. एकीकडे सामान्य, गरीब भक्त तासंतास (पाच ते सहा तास) रांगेत उभे राहून देवीच्या एका क्षणाच्या दर्शनासाठी तळमळत असताना, दुसरीकडे पैशाच्या जोरावर आलेले लोक अवघ्या पाच मिनिटांत ‘व्हीआयपी दर्शन’ घेऊन बाहेर पडत होते. ही केवळ दोन वर्गांतील दरी नाही, तर देवाच्या दारात माणसानेच माणसावर केलेला अन्याय आहे.
या पास घोटाळ्यातून मिळालेले पैसे ड्रग्ज आणि जुगारासारख्या व्यसनांमध्ये उधळले जात होते, ही माहिती तर आणखीनच धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. ज्या मंदिरात येऊन लोक व्यसनमुक्तीसाठी प्रार्थना करतात, त्याच मंदिराच्या नावावर चाललेल्या भ्रष्टाचाराच्या पैशातून व्यसनाधीनतेला खतपाणी घातले जात होते, यापेक्षा मोठा विरोधाभास आणि नैतिक अधःपतन काय असू शकते?
जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजार यांनी राजकीय नेत्यांचे व्हीआयपी पास तूर्त बंद करण्याचा आणि पाच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, मंदिर तहसीलदार, पोलीस उपअधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेली ही समिती आठ दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, केवळ समिती नेमून चालणार नाही. या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढणे आवश्यक आहे. पास विकणारे कार्यकर्ते, त्यांना पाठीशी घालणारे नेते आणि या काळ्या धंद्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करणारे प्रशासनातील संबंधित घटक, या सर्वांची कसून चौकशी झाली पाहिजे.
ही चौकशी केवळ कागदी घोडे नाचवणारी न ठरता, दोषींवर कठोर कारवाई करणारी असावी. राजकीय दबावाला बळी न पडता, समितीने सत्य बाहेर आणावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या अहवालावर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करावी, हीच अपेक्षा आहे. हा केवळ एका मंदिरातील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न नाही, तर समाजाच्या नैतिकतेचा आणि श्रद्धेचा प्रश्न आहे. देवाच्या नावावर चाललेला हा अधर्म थांबवण्यासाठी आणि तुळजाभवानी मंदिराचे पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी कठोर पाऊले उचलणे अनिवार्य आहे. अन्यथा, ‘देव तारी त्याला कोण मारी’ या उक्तीऐवजी ‘देवस्थानातच पापाला कोण तारी’ असे म्हणण्याची दुर्दैवी वेळ येईल.
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
