मंडळी, मागच्या भागात आपण पाहिलं की कसं १४० कोटींच्या रस्त्यांच्या टेंडरमध्ये ‘अर्थ’कारण घुसलं आणि आमदार राणा पाटलांच्या मर्जीतले ‘अजमेरा’ भाऊ १५% जास्त, म्हणजे तब्बल २२ कोटी रुपये जास्तीचे मागत होते. जुना रेट परवडत नाही, असं कारण पुढं केलं जात होतं, पण आतली बातमी तर ‘वेगळीच’ होती, जी आपण पहिल्या भागात वाचलीच! पण म्हणतात ना, ‘प्रत्येक डावाला एक उलट डाव असतोच!’
सीन ३: दबावाचा खेळ आणि अचानक एंट्री!
तर झालं असं, हे टेंडर अजमेरा भाऊ आणि त्यांच्या दोन साथीदारांनी (प्याद्यांनी म्हणा हवं तर!) मिळवलं होतं. आता १४० कोटी तर पदरात पडले होतेच, पण नजर होती ती वरच्या २२ कोटींवर! त्यासाठी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी मॅडमवर लय दबाव आणला जात होता म्हणे. “मॅडम, सही करा, होऊ द्या मंजूर,” असा घोषा सुरू होता. तसा रीतसर प्रस्ताव पण पाठवला गेला होता मंजुरीसाठी. सगळी तयारी झाली होती, की हे जास्तीचे २२ कोटी पण जनतेच्या पैशातून कंत्राटदाराच्या घशात जाणार!
पण म्हणतात ना, ‘देव तारी त्याला कोण मारी!’ किंवा इथं म्हणावं लागेल, ‘जनतेच्या पैशाचा वाली कोणीतरी असतोच!’ झालं असं, की धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना हा सगळा प्रकार कळला. त्यांनी थेट गाठलं जिल्ह्याचे नवे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांना. सगळा ‘खेळ’ त्यांच्या कानावर घातला. आता सरनाईक साहेब पण अॅक्शन मोडमध्ये आले. त्यांनी थेट चर्चा केली उपमुख्यमंत्र्यांशी (अर्थात, एकनाथ शिंदे साहेब). विषय होता जनतेच्या पैशाचा आणि कंत्राटदाराच्या मनमानीचा.
क्लायमॅक्स २.०: आदेश निघाला, पंचायत झाली!
मग काय, सूत्रं हलली आणि थेट मंत्रालयातून आदेश निघाला – “ऐका कंत्राटदार भाऊ, जे ठरलंय त्या १४० कोटीत काम करायचं असेल तर करा, नाहीतर सरळ नवीन टेंडर काढतो!” बास्स! एका आदेशानं सगळा डाव फिस्कटला.
आता जी मंडळी २२ कोटींसाठी दबाव टाकत होती, त्यांची भलतीच पंचायत झाली. ‘करे तो क्या करे?’ अशी अवस्था! एकीकडे जास्तीचे २२ कोटी मिळत नाहीत आणि दुसरीकडे जर नकार दिला, तर हातातोंडाशी आलेला १४० कोटींचा घास पण जातो की काय, अशी भीती!
आता आतली बातमी अशी आहे की, ‘न मिळणाऱ्या २२ कोटींपेक्षा हातातले १४० कोटी बरे,’ असा विचार करून अजमेरा भाऊ आणि त्यांचे साथीदार आता आहेत त्या रेटमध्ये काम करायला तयारी करत आहेत म्हणे! शेवटी, हातातील ‘मलिदा’ कोण सोडेल, बरोबर ना?
तात्पर्य भाग २:
तर मंडळी, राजकारणात आणि सरकारी कामात कधी काय होईल, सांगता येत नाही. जिथे जनतेचा पैसा वाचवण्यासाठी आंदोलन करावं लागतं, तिथेच कधीकधी योग्य वेळी योग्य माणसानं हस्तक्षेप केल्यावरही मोठा फरक पडतो. आता रस्त्यांची कामं लवकर सुरू होतील आणि ती ठरलेल्या पैशात होतील, अशी आशा करूया! पुढच्या भागात बघू, प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात होतेय! तोपर्यंत, रहा आमच्यासोबत!
