मंडळी, गोष्ट आहे आपल्या धाराशिव शहराची! जिथे रस्त्यांवरचे खड्डे एवढे फेमस झालेत की गुगल मॅप्सला पण त्यांची नोंद घ्यावी लागतेय (असं ऐकिवात आहे!). तर याच खड्ड्यांच्या साम्राज्याला आव्हान देण्यासाठी १४० कोटींचा भलामोठा निधी मंजूर झाला. पण म्हणतात ना, ‘दिल्ली अभी दूर है’, तसंच काहीसं कामाचं झालं. निधी आला, वर्ष उलटलं, पण रस्त्यावर खडी टाकायला पण मुहूर्त मिळेना!
मग काय, आपल्या शिवसेनेच्या (उबाठा गट) कार्यकर्त्यांनी शड्डू ठोकला! घेतला तीन दिवसांचा धडक कार्यक्रम – आधी आमरण उपोषण (पोटात भूकेचा आगडोंब!), मग प्रशासनाच्या कानापर्यंत आवाज जावा म्हणून ‘घंटानाद’ आंदोलन (की झोपलेल्यांना जागं करण्यासाठी?), आणि शेवटी कचरा जाळून निषेधाची ‘होळी’ पेटवली (धुराचे सिग्नल थेट मंत्रालयात पोहोचले असावेत!).
या आंदोलनाचा धुरळा खाली बसतोय न बसतोय, तोच पालकमंत्री प्रताप सरनाईक प्रकट झाले! आश्वासन दिलं, “काळजी नसावी, मी बघतो!” आणि काय आश्चर्य! दोनच दिवसांत सरकारी फर्मान आलं – “अहो ठेकेदारानो, हे १५% जास्त दर नाही चालणार! एकतर अंदाजपत्रकात काम करा, नाहीतर निविदा पुन्हा काढा!” झालं! सेनेचे शहरप्रमुख सोमनाथ गुरव एकदम खुशीत! म्हणाले, “पाहिलंत? आमच्या आंदोलनामुळे पालिकेचे तब्बल २२ कोटी रुपये वाचले! जनतेचा पैसा वाचवला आम्ही!” (टाळ्या, शिट्ट्या!)
पण ट्विस्ट के बिना कहानी कैसी?
इथेच एन्ट्री झाली भाजप ब्रिगेडची! त्यांनी लगेच प्रसिद्धीपत्रकाचा बाण सोडला – “ओहो! हे काय लावलंय? हे श्रेय आमचं! म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं! त्यांनी तर अख्ख्या महाराष्ट्रासाठी हा नियम केलाय. तुम्ही कशाला उगाच ‘आयत्या पिठावर रेघोट्या’ मारताय?” इतकंच नाही, तर भाजप नेत्यांनी (सुनील काकडे, अभय इंगळे, अमित शिंदे – नावांची नुसती गर्दी!) उलट सेनेवरच ‘टक्केवारी’साठी कामात खोडा घातल्याचा आरोप केला! म्हणे, “हे सगळं टक्केवारी विद्यापीठाचं काम आहे, आणि त्याचे कुलगुरू कोण आहेत, हे आम्ही लवकरच पुराव्यानिशी सांगू!” (आता बोला!) वरून भुयारी गटाराचा विषय पण काढला, ज्याच्यामुळे म्हणे रस्ते खराब झाले.
आता खरी जुगलबंदी!
शिवसेना गप्प बसणार? अजिबात नाही! सोमनाथ गुरव पुन्हा मैदानात! म्हणाले, “काय फडफड करताय राव? तुमच्या ‘मालकाचं’ (नाव घेतलं नाही, पण समजनेवाले समझ गये!) १५ टक्के कमिशन बुडालं म्हणून दुःख झालं वाटतं? आणि हो, तुम्ही ज्या ‘टक्केवारी विद्यापीठा’ची गोष्ट करताय ना, त्याचे संस्थापक तर तुमचेच ‘मालक’ आहेत!” असा टोला लगावत, त्यांनी थेट मुख्याधिकाऱ्यांच्या ‘नार्को टेस्ट’चीच मागणी करून टाकली! “म्हणजे कळेल, कोण किती पाण्यात आहे!” असा इशाराही दिला.
तर, आता पुढे काय?
मंडळी, धाराशिवमध्ये सध्या रस्त्यांपेक्षा या राजकीय ‘तू तू-मैं मैं’चीच चर्चा जास्त आहे. २२ कोटी वाचले हे खरं, पण ते ‘कोणामुळे’ वाचले यावर जोरदार ‘क्रेडिट वॉर’ सुरु आहे. एकीकडे आंदोलनाचा घंटानाद, दुसरीकडे राज्यव्यापी आदेशाचा डंका. मध्येच ‘टक्केवारी विद्यापीठ’, ‘मालकाचं कमिशन’ आणि ‘नार्को टेस्ट’ची मागणी! बिचारे रस्ते मात्र अजूनही विकासाची वाट पाहत आहेत आणि नागरिक खड्ड्यांची!
बघूया, या श्रेयवादाच्या लढाईत कोण जिंकतं आणि धाराशिवच्या रस्त्यांना ‘अच्छे दिन’ कधी येतात! तोपर्यंत, गाडी जरा जपून चालवा!
