धाराशिव: महिला छेडछाडीचे प्रकरण दाबणाऱ्या शहरातील एका नामांकित महाविद्यालयाचे बिंग फुटल्यानंतर आता या प्रकरणात रोज नवनवीन आणि धक्कादायक खुलासे होत आहेत. पीडितेची अधिकृत तक्रार नसल्याचा फायदा घेत हे प्रकरण खोटे ठरवण्याचा घाट घातला जात असला, तरी या संस्थेतील ‘काका-पुतण्या’च्या राजकारणाने आणि अरेरावीने आता कहर गाठला आहे. रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादाचा टेंभा मिरवणाऱ्या या विद्यामंदिरात ‘कृष्णकृत्य’ करणाऱ्या काकाला वाचवण्यासाठी चक्क प्रभारी प्राचार्य असलेल्या पुतण्याने आपली सर्व ताकद पणाला लावल्याचे चित्र आहे.
काय आहेत या ‘भाग-२’ मधील खळबळजनक खुलासे?
-
काकांचे ‘कृष्णकृत्य’ आणि पुतण्याची ‘ढाल’:
ज्यांच्यावर छेडछाडीचा गंभीर आरोप आहे, ते महाशय दुसरे तिसरे कोणी नसून या महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य (काका) आहेत. तर सध्याचे प्रभारी प्राचार्य त्यांचे पुतणे आहेत. निवृत्त झाल्यानंतरही या ‘काकां’ना महाविद्यालयाच्या आवारातच शाही निवासस्थान कसे मिळाले? त्यांच्याकडे एवढे अमर्याद अधिकार कोणी दिले? हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. विशेष म्हणजे, या छेडछाडीच्या प्रकारानंतर शहरातील बार्शी नाका आणि हातलाई परिसरात या काकांना चांगलाच ‘चोप’ मिळाल्याची खमंग चर्चा संपूर्ण शहरात सुरू आहे.
-
पीडितेवर प्रचंड दबाव:
संपूर्ण महाविद्यालय आणि संस्था आपल्याच खिशात असल्याच्या मग्रुरीतून या मंडळींनी पीडितेवर प्रचंड दबाव टाकून तिचा आवाज दाबल्याचा आरोप होत आहे. संस्थेची बदनामी नको या नावाखाली स्वतःचे पाप लपवण्याचा हा अघोरी प्रकार आहे.
-
ज्येष्ठत्वाला डावलून मिळवलेली खुर्ची:
या महाविद्यालयातील राजकारण इतके गलिच्छ आहे की, प्राचार्यपदासाठी अनेक ज्येष्ठ आणि अनुभवी प्राध्यापक रांगेत असताना, कमी अनुभव असलेल्या या पुतण्याला प्रभारी प्राचार्यपद कसे मिळाले? यामागे कुणाचे लागेबांधे आहेत, याचा शोध जर राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी घेतला, तर अनेक ‘काळे धंदे’ चव्हाट्यावर येऊ शकतात.
“मीच विशाखा समितीचा अध्यक्ष!” – मग्रुरीचा आणि अज्ञानाचा कळस
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात संतापजनक आणि हास्यास्पद बाब म्हणजे प्रभारी प्राचार्यांचे अज्ञान! जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की महाविद्यालयात ‘विशाखा समिती’ आहे का? तेव्हा ते म्हणाले, “हो आहे.” आणि तिचे अध्यक्ष कोण? असे विचारल्यावर “मीच या विशाखा समितीचा अध्यक्ष आहे,” असे मग्रुरीचे उत्तर त्यांनी दिले.
कायद्यानुसार, महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारींचे निवारण करणाऱ्या ‘विशाखा समिती’च्या अध्यक्षपदी संस्थेतील महिलाच असणे अनिवार्य आहे. असे असताना एका पुरुष प्राचार्याने आपणच अध्यक्ष असल्याचे सांगणे, हे केवळ अज्ञान नसून कायद्याला केराची टोपली दाखवण्यासारखे आहे.
आता प्रशासन काय कारवाई करणार?
विशाखा समिती अस्तित्वात नसणे किंवा ती नियमबाह्य पद्धतीने चालवणे, हा गंभीर कायदेशीर गुन्हा आहे. एका नामांकित महाविद्यालयात जर पुरुषच या समितीचा अध्यक्ष बनून बसला असेल, तर प्रशासन यावर काय कारवाई करणार? महिला आयोगाने आणि शिक्षण विभागाने या बेकायदेशीर कारभाराची आणि छेडछाडीच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून या ‘काका-पुतण्या’च्या मनमानीला चाप लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
