तांत्रिक निकष रद्द करून पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांना १०६८ कोटींचा विमा द्या

धाराशिव: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ ‘पीक कापणी प्रयोगाच्या’ आधारे हेक्टरी ४० ते ४५ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण १,०६८ कोटी रुपयांचा पीक विमा वितरित करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. विमा कंपनीने दिलेली तांत्रिक उत्पादनाची आकडेवारी वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा आरोप करत, याप्रश्नी तातडीने बैठक बोलावून कंपनीला विमा वाटपाचे आदेश देण्याची विनंती त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

तांत्रिक आकडेवारीचा फटका आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान

खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्यातील ४ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांनी तब्बल ३ लाख ९६ हजार ४८५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड (ICICI Lombard) कंपनीकडे विमा उतरवला होता. जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यात सरासरीच्या १५९ टक्के पाऊस झाला. एकूण २२० वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली. यामुळे शेतात पाणी साचून आणि पिके वाहून गेल्याने पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी तब्बल ९२ टक्के (५ लाख ७७ हजार ५४४ हेक्टर) बाधित झाले.

असे असतानाही, विमा कंपनीने सादर केलेल्या तांत्रिक उत्पादन अहवालात आणि प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगात मोठी तफावत आहे.

• प्रत्यक्ष उत्पादन: ३ ते ४ क्विंटल प्रति हेक्टर

• कंपनीने दाखवलेले तांत्रिक उत्पादन: १० ते १२ क्विंटल प्रति हेक्टर

या चुकीच्या निकषांमुळे नुकसानीचे प्रमाण केवळ १० टक्के दाखवले गेले आणि जिल्ह्यातील ५७ पैकी १३ महसूल मंडळे विमा भरपाईतून बेकायदेशीररित्या वगळली गेली. पीक कापणीच्या आधारे १,०६८ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना, तांत्रिक निकषामुळे जिल्ह्याला केवळ ३४० कोटी रुपये मिळत असल्याचे आ. पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.

केंद्र शासनाचा विमा कंपनीला दणका

विमा कंपनीने कापणी प्रयोगांवरील आक्षेपांवरून राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे धाव घेतली होती. १४ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यस्तरीय समितीने कंपनीचे आक्षेप फेटाळले. त्यानंतर कंपनीने थेट केंद्र शासनाकडे अपील केले होते. मात्र, ९ जुलै २०२६ रोजी केंद्र शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीनेही विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावत सात दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

आमदारांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे प्रमुख मागण्या:

• तातडीची बैठक: मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः याप्रश्नी त्वरित बैठक आयोजित करावी. या बैठकीत कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण करावे.

• योग्य मोबदला: विमा कंपनीचे चुकीचे तांत्रिक निकष रद्द करून, केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे हेक्टरी ४० ते ४५ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण १,०६८ कोटी रुपयांच्या विम्याचे वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत.

• वगळलेल्या मंडळांना न्याय: वगळण्यात आलेल्या १३ महसूल मंडळांना नजीकच्या मंडळातील उत्पादनाचा आधार ग्राह्य धरून तातडीने विमा मंजूर करावा.

शेतकरी अतिवृष्टीमुळे आधीच कर्जबाजारी व आर्थिक अडचणीत सापडला असून, त्यांना न्याय देण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी १७ एप्रिल आणि २१ मे २०२६ रोजीही त्यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.