शासकीय योजनांवर दरोडा टाकून शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा आणखी एक संतापजनक कारनामा धाराशिव जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. एकात्मिक कीड व अन्नद्रव्य व्यवस्थापन योजनेत मयत व्यक्ती, भूमिहीन, दुबार नावे आणि बिगर सभासदांच्या नावे निधी लाटणाऱ्या १५ कृषी अधिकाऱ्यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशी अहवाल, विधिमंडळातील ओरड, शेतकरी आंदोलकांची थेट प्रशासकीय इमारतींवर चढून झालेली आंदोलने आणि वृत्तपत्रांमधील पोलखोल यानंतर ही कारवाई झाली असली, तरी यामुळे प्रशासनाने मोठे तीर मारले असे मानण्याचे मुळीच कारण नाही. कारण, आजवरचा अनुभव असा आहे की अधिकाऱ्यांचे ‘निलंबन’ म्हणजे तात्पुरती ‘रजा’ ठरते; काही दिवसांनंतर सर्व काही शांत झाले की हेच अधिकारी सन्मानाने पुन्हा सेवेत रुजू होतात. त्यामुळे आमदार कैलास पाटील यांनी लावून धरलेली मागणी अतिशय रास्त आहे—केवळ निलंबनाचा देखावा नको, या सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांची रवानगी तुरुंगातच झाली पाहिजे!
धाराशिव जिल्ह्यातील घोटाळ्याचे स्वरूप थक्क करणारे आहे. २ जिल्हा कृषी अधीक्षक, ८ तालुका कृषी अधिकारी आणि ४ मंडळ कृषी अधिकारी या १५ बड्या माशांचा या २ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या डाक्यात थेट सहभाग आहे. वाशी, भूम, परंडा, कळंब, धाराशिव, तुळजापूर, उमरगा अशा संपूर्ण जिल्हाभरात हा दरोडा टाकला गेला. मयत आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या नावे निकृष्ट व बोगस निविष्ठा तसेच फवारणी किट्स वितरीत दाखवून कोट्यवधी रुपये लाटले गेले. केवळ निविष्ठाच नव्हे, तर वेतन, शेडनेट, सेवा वर्ग आणि अगदी शेतकरी प्रशिक्षणाच्या नावाखाली आलेला निधीही हडप करण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांच्या घामावर देशाची अन्नसुरक्षा अवलंबून आहे, त्याच शेतकऱ्यांच्या मदतीवर डल्ला मारताना या अधिकाऱ्यांचे हात कापले नाहीत, हीच मोठी शोकांतिका आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात केवळ कृषी अधिकारीच दोषी नाहीत, तर निकृष्ट व बोगस निविष्ठा शेतकऱ्यांच्या माथी मारणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्याशी अर्थपूर्ण ‘लागेबांधे’ असणारे प्रशासनातील सूत्रधार तितकेच जबाबदार आहेत. ठराविक कंपन्यांना झुकते माप देऊन निकृष्ट माल खरेदी करायचा आणि त्या बदल्यात मालामाल व्हायचे, हा एक रॅकेटवजा पायंडाच पडला आहे. ‘घोटाळा करा, पैसे भरा आणि मुक्त व्हा’ असा सोयीस्कर मार्ग जर भ्रष्टाचाऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार असेल, तर शासकीय यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास उरणार कसा? हा प्रकार केवळ धाराशिवपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील कृषी विभागात ही कीड पसरली असण्याची दाट शक्यता आहे.
म्हणूनच, आता प्रशासनाने तात्पुरत्या मलमपट्टीचे नाटक बंद करायला हवे. लातूरच्या जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या ७६ पानांच्या अहवालात जर या १५ जणांचा भ्रष्टाचार स्पष्ट झाला असेल, तर मग त्यांच्यावर एफआयआर (FIR) दाखल करण्यास विलंब का केला जात आहे? लुटलेल्या २ कोटी ३२ लाख रुपयांची संपूर्ण वसुली या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून केली पाहिजे. तसेच, अशा सर्व योजनांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करण्याची पद्धत तातडीने व काटेकोरपणे लागू केली पाहिजे, जेणेकरून मध्यस्थांची आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची दुकानदारी कायमची बंद होईल.
कृषी मंत्री आणि राज्य सरकारने हे लक्षात ठेवावे की, शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्यांना अभय देणे म्हणजे पापाचे धनी होणे आहे. या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार, अधिकारी आणि संबंधित कंपन्यांवर जोपर्यंत कडक फौजदारी कारवाई होत नाही आणि त्यांना तुरुंगाची हवा लागत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा रोष शांत होणार नाही!
