धाराशिव : दुष्काळाच्या झळांनी धाराशिव जिल्हा होरपळून निघाला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. मात्र, या पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी शेताभोवती दोरखंड लावण्यात आल्याचे चित्र समोर आले. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन आलेले धाराशिव-कळंबचे आमदार कैलास पाटील यांनाही या दोरखंडाच्या पलीकडेच रोखण्यात आल्याने पाहणीच्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जिल्ह्यात पावसाअभावी पिके वाळत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून, जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचा दौरा असल्याने प्रशासनाकडून मोठी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी ज्या शेतात पाहणी केली, त्या परिसरात सुरक्षा व्यवस्थेच्या नावाखाली दोरखंड लावण्यात आले होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष दुष्काळाचा सामना करणारे शेतकरी आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्येच एक अडथळा निर्माण झाल्याचे दिसून आले.
याच ठिकाणी आमदार कैलास पाटील हे आपल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि निवेदन घेऊन पोहोचले होते. त्यांच्या हातात कोणताही झेंडा नव्हता, घोषणाबाजी किंवा गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न नव्हता. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ते आले होते. मात्र, त्यांनाही मुख्यमंत्र्यांपर्यंत थेट पोहोचता आले नाही.
यामुळे ‘शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन आलेल्या लोकप्रतिनिधीलाच मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचता येत नसेल, तर सामान्य शेतकऱ्यांची व्यथा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचणार कशी?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सरकारकडून दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन शेतकऱ्यांच्या बांधावर परिस्थितीची पाहणी केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पाहणीच्या ठिकाणी शेतकरी आणि त्यांचा लोकप्रतिनिधी यांनाच मुख्यमंत्र्यांपासून दूर ठेवण्यात आले असेल, तर या पाहणीचा नेमका उद्देश काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी शेतातील पिकांची पाहणी केली आणि अधिकाऱ्यांकडून दुष्काळी परिस्थितीची माहिती घेतली. मात्र, दुष्काळाचा प्रत्यक्ष सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्याची संधी कितपत मिळाली, हा प्रश्नही या घटनेनंतर चर्चेत आला आहे.
दुष्काळ हा केवळ वाळलेल्या पिकांचा प्रश्न नाही. तो शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा, जनावरांच्या चारा-पाण्याचा, पुढील हंगामाच्या नियोजनाचा आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे दुष्काळी पाहणीच्या वेळी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संवाद होणे आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
दरम्यान, या घटनेवरून विरोधकांकडून सरकारच्या दुष्काळी पाहणी दौऱ्यावर टीका होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यथा प्रत्यक्ष ऐकून घेण्याऐवजी दौरा सुरक्षा आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या चौकटीत पार पडल्याचा आरोप होऊ शकतो.
दुष्काळाची तीव्रता केवळ शेतातील वाळलेले पीक पाहून समजत नाही; ती शेतकऱ्याच्या तोंडून ऐकावी लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या पाहणीनंतर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार कोणते निर्णय घेते, याकडे आता धाराशिव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
