धाराशिव : ‘माऊलीं’च्या (अध्यक्षा अर्चना पाटील) परदेश वारीमुळे मंगळवारी रद्द झालेली सर्वसाधारण सभा आज ( गुरुवारी ) पार पडली. या सभेत प्रामुख्याने तीन विषयांवर चर्चा झाली आणि त्यावर जे काही ‘तुघलकी’ निर्णय घेण्यात आले, ते ऐकून धाराशिवची जनता नक्कीच डोक्याला हात लावून घेईल!
१. ‘प्रमोशन घोटाळा’: खाताना ‘मर्जी’, अडकल्यावर ‘मार्गदर्शन’!
जिल्ह्यातील तब्बल ११ शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत शिक्षण विस्तार अधिकारी पदोन्नतीत झालेल्या ५ ते ७ लाखांच्या ‘अर्थपूर्ण’ वाटाघाटींचा बुरखा फाडला होता. या भयंकर घोटाळ्यावरून गुरुजींनी थेट उपोषण पुकारले होते.
सभेत या विषयावर काय तोडगा निघाला? तर प्रशासनाने आपली जबाबदारी झटकत थेट राज्य शासनाकडे बोट दाखवले! “या प्रक्रियेबाबत शासनाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे मागवू आणि मग मार्ग काढू,” असा अजब आणि वेळकाढू निर्णय सभेत घेण्यात आला.
- खरं सांगा: ज्यावेळी १६ जणांना घाईगडबडीत प्रमोशन वाटले आणि ‘खोके’ गोळा केले, तेव्हा शासनाचे ‘मार्गदर्शन’ का घेतले नाही? आता बिंग फुटल्यावर आणि गुरुजींनी रस्त्यावर उतरून घाम काढल्यावर प्रशासनाला अचानक शासनाच्या ‘मार्गदर्शनाची’ आठवण कशी काय येते? हा निव्वळ प्रकरण थंड करण्याचे आणि दोषी अधिकाऱ्याला पाठीशी घालण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.
२. गाड्यांचा हट्ट: खरेदी रद्द, आता ‘भाड्याने’ गाड्या घेणार!
दुसरा सर्वांत ज्वलंत विषय होता तो पदाधिकाऱ्यांच्या आणि जिल्ह्यातील आठ पंचायत समितीच्या सभापतींच्या ‘आलिशान’ गाड्यांचा! मोडक्या शाळा दुरुस्त करायला पैसे नाहीत, पण साहेबांच्या गाड्यांसाठी मात्र १ कोटी ७८ लाख रुपयांचा प्रस्ताव रेटला जात होता.
पण, तिजोरीत तरतूद होती फक्त १ कोटींची! मग माऊली आणिसाहेबांनी काय ‘जुगाड’ केला? पैसे कमी पडत आहेत म्हणून नवीन गाड्यांचा अट्टहास सोडण्याऐवजी, आता चक्क “सर्व पदाधिकारी आणि सभापतींसाठी भाडेतत्त्वावर (Rental) गाड्या घेण्याचा” ठराव पास करण्यात आला!
- म्हणजेच काय: नवीन गाड्या घेताना होणारी एकरकमी उधळपट्टी आता थांबली असली, तरी दर महिन्याला ‘भाड्याच्या’ नावाखाली जनतेच्या पैशांची जी लूट होणार आहे, ती सुरूच राहणार. ‘स्वतःच्या खिशातून एक रुपया नाही, पण जनतेच्या पैशावर मात्र साहेबांचा रुबाब भारी!’
- आता या भाड्याच्या गाड्या कार्यकर्त्यांच्या घेणार की स्वतःच दुसऱ्याच्या नावावर घेऊन भाडे उकळणार , हे येणारा काळच ठरवेल.
३. ‘आपलेच’ भाडेकरू, ‘आपलीच’ माफी आणि बीओटीचा डाव!
सर्वात मोठा आणि खळबळजनक निर्णय झाला तो मोक्याच्या जागेवरील २२ दुकानांच्या थकीत भाड्याचा. शहर आणि पोलीस स्टेशनजवळ, जिल्हा परिषद शाळेसमोर असलेल्या झेडपीच्या २२ दुकानांचे (ज्यात अनेक राजकीय पुढारी भाडेकरू आहेत) तब्बल ५.५ कोटी रुपये मूळ भाडे थकले आहे. दंड आणि व्याजासह हा आकडा १४ कोटींवर गेला आहे!
प्रकरण न्यायालयात आहे. पण, झेडपीने या सभेत आपल्या पुढारी भाडेकरूंवर मोठी ‘मेहेरबानी’ केली. “दंड आणि व्याज माफ करून फक्त मूळ भाडे वसूल करणे आणि कोर्टातील प्रकरण मिटवणे,” असा निर्णय घेण्यात आला!
- साधा न्याय असा की: एखाद्या सर्वसामान्य शेतकऱ्याने पीककर्ज वेळेवर भरले नाही, तर त्याच्या दारात थेट ट्रॅक्टर जप्त करायला नोटीस येते. पण झेडपीचे पुढारी भाडेकरू मात्र ‘व्हीआयपी’! १४ कोटी थकवले तरी त्यांचा दंड माफ!
खरा डाव तर पुढेच आहे:
हे प्रकरण मिटवून तिथे काय ‘समाजसेवा’ करणार आहेत? तर म्हणे, हे जुने कॉम्प्लेक्स पाडून तिथे पीपीपी/बीओटी (BOT) तत्त्वावर नवीन ‘तीन मजली कॉम्प्लेक्स’ उभा करणार! म्हणजेच, आधी जुने भाडे माफ करायचे आणि मग त्याच मोक्याच्या जागेवर स्वतःच्या बगलबच्च्यांना कोट्यवधींचे टेंडर वाटून तीन मजली साम्राज्य उभे करायचे.
थोडक्यात सांगायचे तर, गुरुवारी पार पडलेल्या या सभेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे— ‘आपला जीव धाराशिव’च्या नावाखाली झेडपीमध्ये सध्या ‘आपलेच भाडेकरू, आपल्याच गाड्या आणि आपल्याच लोकांचे टेंडर’ हाच एककलमी ‘व्हिजन २०३०’ चा कार्यक्रम जोरात सुरू आहे!
