धाराशिव: गुरुवारी पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जो काही तमाशा झाला, त्याची साक्ष खुद्द सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यच देत आहेत. एरवी विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करतात, पण धाराशिव झेडपीमध्ये उलटीच गंगा वाहिली. भाजप – शिवसेना (शिंदे ) – राष्ट्रवादी ((अजित पवार) ची एकहाती सत्ता असतानाही, चक्क सत्ताधारी बाकांवरूनच प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे एकामागून एक ‘बॉम्ब’ फेकले गेले! या बॉम्बस्फोटांमुळे ‘आपला जीव धाराशिव’च्या प्रशासनाची पार भंबेरी उडाली.
१. अडीच महिने साहेब ‘गायब’; फायलींवर ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय कामे होईनात!
सभेचा नारळ फुटताच भाजपचे सदस्य प्रदीप शिंदे यांनी थेट बांधकाम विभागावरच ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला.
-
‘गायब’ अधिकारी: बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत राऊळ गेल्या तब्बल अडीच महिन्यांपासून ‘गायब’ आहेत! प्रशासन अत्यंत निर्लज्जपणे सांगत होते की “साहेब रजेवर आहेत.”
-
फायलींचे ‘वजन’: शिंदे यांनी थेट प्रशासनाला सवाल केला की, “बांधकाम विभागात फायली पुढे सरकत का नाहीत? कोणा-कोणाच्या टेबलावरील फाईलवर किती ‘वजन’ ठेवावे लागते, हे सांगा!” अनेक अधिकारी १४-१४ वर्षे एकाच जागेवर ठाण मांडून ‘वजन’ गोळा करत असल्याचा थेट आरोप सभेत झाला.
या आरोपांना राष्ट्रवादी (अजित पवार) चे महेंद्र धुरगुडे यांनीही जोरदार ताकद दिली. अधिकाऱ्यांची ही मस्ती पाहून शेवटी अध्यक्षा अर्चना पाटील (माऊली) यांना बॅकफूटवर यावे लागले. त्यांनी राऊळ यांच्यासह त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या ‘तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची’ विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव थेट शासनाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले.
२. शिक्षक पदोन्नतीमध्ये ‘भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध’; पण कारवाईऐवजी ‘मार्गदर्शन’!
शिक्षक संघटनांनी उघड केलेल्या ‘प्रमोशन घोटाळ्या’वर शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे गट) गटनेत्या कांचनमाला सांगवे यांनी प्रशासनाचे अक्षरशः वाभाडे काढले.
-
“या प्रक्रियेत लाखो रुपयांचे व्यवहार झाले असून भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध येत आहे, त्यामुळे ही पदोन्नती तातडीने रद्द करा,” असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.
-
पण झेडपी प्रशासनाने इथेही आपला ‘खेळ’ केलाच. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याऐवजी, सत्ताधारी आणि प्रशासनाने या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन ‘शासनाकडे मार्गदर्शन मागवण्याचा’ नामुष्कीचा आणि सोयीस्कर मार्ग निवडला. खाताना कोणाचे मार्गदर्शन लागले नाही, पण अडकल्यावर मात्र शासनाची आठवण आली!
३. ‘अभ्यासिका नको, आधी गळक्या शाळा दुरुस्त करा!’
एकिकडे २४० कोटींच्या नव्या इमारतीचे ‘व्हिजन’ रेटले जात असताना, सदस्या अश्विनी जवळगे यांनी प्रशासनाला वास्तवाच्या जमिनीवर खेचले.
-
“आम्हाला तुमच्या अभ्यासिका नकोत, आमच्या गळक्या वर्गखोल्यांची गरज आधी पूर्ण करा. रिमझिम पाऊस झाला तरी चिमुकल्यांना वर्गात बसता येत नाही,” अशी दाहक वास्तवाची जाणीव त्यांनी करून दिली.
-
मोडक्या शाळांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर शेवटी अध्यक्षांना या दुरुस्तीसाठी ‘डीपीडीसी’तून निधी देण्याचा शब्द द्यावा लागला.
४. साडेचार कोटींचे भाडे थकीत: तिथेही शासनाचे ‘मार्गदर्शन’?
शहर पोलीस स्टेशनजवळील झेडपीच्या गाळ्यांचे मूळ साडेचार कोटी रुपये भाडे थकीत आहे. व्याजासह ही रक्कम तब्बल १० कोटींवर गेली आहे.
-
आता हे १० कोटी वसूल कसे करायचे? तर म्हणे, “व्याज माफ करायचे की नाही? यावर चर्चा झाली आणि शासनाकडे मार्गदर्शन मागवण्याचे ठरले.”
थोडक्यात काय, तर गुरुवारी पार पडलेल्या या सभेतून एक गोष्ट लख्ख सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट झाली आहे की, धाराशिव झेडपीचा कारभार सध्या फक्त दोनच गोष्टींवर चालतोय— पहिली गोष्ट म्हणजे फायलींवरचे ‘वजन’ आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे घोटाळे लपवण्यासाठी शासनाचे ‘मार्गदर्शन’!
