धाराशिव नगरपालिकेच्या हद्दीतील मिळकत क्रमांक 4127 मध्ये गुरुवर्य के. टी. पाटील यांच्या अनधिकृत पुतळ्याची स्थापना आणि शाळेच्या प्रांगणातील अनधिकृत इमारत या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना नोटीस दिली असूनही, पुतळा हटवण्यासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. ही गोष्ट प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकते.या प्रकरणात सर्वाधिक विचार करायला लावणारी गोष्ट म्हणजे, संबंधित पुतळा आणि इमारत दोन्ही अनधिकृत आहेत आणि त्याबाबत शासनाने स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. असे असताना, फड यांनी केवळ पत्रव्यवहार करून वेळ काढणे हे त्यांच्या कर्तव्यदक्षतेवर प्रश्न निर्माण करते.
आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांनी या प्रकरणातून सुटका मिळवण्यासाठी शिवसेनेच्या शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अशा गैरप्रकाराला अभय देणार का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रकरणातील प्रमुख समस्या म्हणजे, प्रशासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांकडूनच आदेशांची उघडपणे अवहेलना होत आहे.
धाराशिव लाइव्हने सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आहे. सुभेदार यांच्या तक्रारींवरूनच या पुतळ्याचे हटवण्याची कार्यवाही सुरु आहे. परंतु, फड यांच्या निष्क्रियतेमुळे या कार्यवाहीला विलंब होत आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार, अनधिकृत पुतळ्यांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. पण, मुख्याधिकारी यांच्या निष्क्रियतेमुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशी परिस्थिती जनतेच्या मनात प्रशासनाविषयीचा विश्वास कमी करते. त्यामुळे, या प्रकरणात तातडीने आणि योग्य ती कार्यवाही होणे अत्यंत गरजेचे आहे, ज्यामुळे प्रशासनाचे विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमतेवर विश्वास वाढेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. फड यांनी मुख्यालयी न राहता दरमहा घरभाडे भत्ता उचलून शासकीय रकमेचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे, त्याची देखील सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
