धाराशिव: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियानांतर्गत २०२५-२६ या वर्षात झालेल्या २२ कोटी रुपयांच्या कृषी निविष्ठा घोटाळ्याप्रकरणी राज्य सरकारने मोठी धडक कारवाई केली आहे. याप्रकरणी कृषी विभागातील १५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले असून, आणखी २० अधिकाऱ्यांवर खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या धडक कारवाईमुळे कृषी विभागात तीव्र खळबळ उडाली आहे.
२२ कोटींचा घोटाळा आणि चौकशीचा बडगा
शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे, बीजप्रक्रिया औषधे आणि इतर निविष्ठा वितरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार १२ एप्रिल २०२६ रोजी दाखल झाली होती. सुरुवातीला हा घोटाळा १२ कोटींचा असल्याचा अंदाज होता; मात्र सखोल चौकशीत ही व्याप्ती २२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे निष्पन्न झाले. शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार कैलास पाटील यांनी २ मे रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा लावून धरला होता आणि प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
निलंबित करण्यात आलेल्या १५ अधिकाऱ्यांची यादी
राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी खालील अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे:
१. महेश नामदेव देवकते – तालुका कृषी अधिकारी, लोहारा (तथा तत्का. प्रभारी ताकृअ धाराशिव)
२. पुरुषोत्तम भानुदास वाघमारे – तंत्र अधिकारी तथा प्रभारी कृषी उपसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, धाराशिव
३. राहुल लिंबराज दिवाने – तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, धाराशिव
४. अतुल अशोक ढवळे – तालुका कृषी अधिकारी, भूम
५. आबासाहेब जितेंद्र देशमुख – तालुका कृषी अधिकारी, तुळजापूर
६. भागवत हनुमंत सरडे – तालुका कृषी अधिकारी, कळंब
७. ज्ञानोबा बाबासाहेब रितापुरे – तालुका कृषी अधिकारी, उमरगा
८. नानासाहेब नारायण लांडगे – तालुका कृषी अधिकारी, परंडा
९. राजाराम धनाजी बर्वे – तालुका कृषी अधिकारी, वाशी
१०. पल्लवी मच्छिंद्र काटकर – मंडळ कृषी अधिकारी, अणदूर
११. सत्यजित गजेंद्र देशमुख – मंडळ कृषी अधिकारी, नळदुर्ग
१२. विठ्ठल गोविंद नागटिळक – मंडळ कृषी अधिकारी, काटी (कार्यालय ताकृअ, तुळजापूर)
१३. अमित अशोक भोसले – मंडळ कृषी अधिकारी, तुळजापूर
१४. राहुल गंगाधर सूर्यवंशी – सहायक कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, धाराशिव
(टीप: या व्यतिरिक्त तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजकुमार मोरे (सेवानिवृत्त) आणि महादेव किसन आसलकर (प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी) यांच्यावरही अनुक्रमे २९ जून २०२६ व ५ ऑगस्ट २०२६ पासून विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.)
आणखी २० अधिकाऱ्यांवर खातेनिहाय चौकशी
केवळ निलंबनावरच ही कारवाई थांबलेली नसून, या घोटाळ्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी असलेल्या आणि निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या आणखी २० अधिकाऱ्यांवर खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या योजनेवर डल्ला मारणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा या निर्णयाद्वारे प्रशासनाने दिला असून, आगामी काळात चौकशीतून आणखी कोणती धक्कादायक माहिती समोर येते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
