धाराशिव: येथील लहान भूखंडधारक आणि मिळकतधारकांसाठी एक मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. वर्ग २ च्या मिळकती वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी लागणारी एक कोटी रुपयांच्या आतील दंडाची प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी स्तरावरच निकाली काढली जाणार आहेत. यामुळे नागरिकांना मुंबईतील मंत्रालयात खेटे माराव्या लागणाऱ्या त्रासातून मुक्तता मिळणार आहे. आमदार कैलास पाटील यांच्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे शासनाने १५ जुलै रोजी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
यापूर्वी, वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये करण्यासाठी शासनाने नजराणा रक्कम ५० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणली होती. या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान आमदार कैलास पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडली होती. शर्तभंग कितीही वेळा झाला तरी नजराणा रक्कम एकदाच आकारण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. या सूचनेला प्रतिसाद देत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा शर्तभंग झाला असला तरी, शेवटचा शर्तभंग गृहीत धरून केवळ ५ टक्के नजराणा आकारला जाईल, असे स्पष्ट केले होते.
मात्र, शासन आदेशात या सर्व प्रकरणांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यामुळे लहान भूखंडधारकांनाही आपल्या मिळकती नियमित करण्यासाठी मुंबईपर्यंत धाव घ्यावी लागणार होती. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत होती.
ही अडचण लक्षात घेऊन आमदार कैलास पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि हे अधिकार जिल्हा स्तरावरच ठेवण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यानुसार अहवाल पाठवल्यानंतर, आमदार पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांची भेट घेऊन या विषयाचे गांभीर्य त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदार पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आले असून, शासनाने आता एक कोटी रुपयांच्या आतील नजराणा प्रकरणांसाठी राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीची अट काढून टाकली आहे. हे अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. केवळ एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंडाची प्रकरणेच राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातील.
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो लहान भूखंडधारक आणि मिळकतधारकांची मोठी सोय होणार असून, त्यांच्या मालमत्ता नियमितीकरणाची प्रक्रिया आता जलद आणि सुलभ होईल, अशी माहिती आमदार कैलास पाटील यांनी दिली.
