धाराशिव: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पोटाला चिमटा घेऊन भरलेला विमा हप्ता कंपनीने गपगार गिळला, पण आता नुकसान भरपाई देण्याची वेळ आल्यावर कंपनीने आपले ‘रंग’ दाखवायला सुरुवात केली आहे. खरीप हंगामातील पीक कापणी प्रयोगांवर चक्क २१७ ठिकाणी आक्षेप नोंदवून विमा कंपनीने शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्याचा नीच डाव मांडला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
कंपनीची पोटदुखी नेमकी काय?
जिल्ह्यात एकूण ५०४ ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग झाले. मात्र, यातील २१७ प्रयोगांवर कंपनीने लाल शेरा मारला आहे. कारणं काय दिलीत? तर म्हणे, प्रयोगाची माहिती ७ दिवस आधी दिली नाही, प्लॉटची निवड नियमाप्रमाणे नाही, मळणी व्यवस्थित केली नाही! अहो, १३० कोटी ३९ लाख रुपयांचा हप्ता खिशात घालताना कंपनीला हे नियम आठवले नाहीत का? आता पैसे द्यायची वेळ आल्यावर हे तांत्रिक मुद्दे उकरून काढले जात आहेत.
शेतकऱ्यांचे १३० कोटी गिळले!
जिल्ह्यातील ४ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांनी रक्ताचं पाणी करून विमा भरला. शेतकऱ्यांचा हिस्सा, राज्य आणि केंद्राचा हिस्सा मिळून तब्बल १३० कोटी ७९ लाख रुपये कंपनीच्या घशात घातले गेले. यात सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत. पीक कापणी प्रयोगात उत्पादकता कमी आल्याने शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याची आशा होती, पण कंपनीने त्यातही ‘खोडा’ घातला आहे.
पुन्हा २०२० ची पुनरावृत्ती होणार?
विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. जर कंपनीने जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयानंतर राज्य आणि केंद्राकडे अपील केले, आणि प्रकरण कोर्टात गेले, तर २०२० सालासारखे शेतकऱ्यांना पैसे मिळायला ५ वर्षे लागू शकतात. तोपर्यंत शेतकऱ्याने काय फाशी घ्यायची का?
अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा की कंपनीची चालबाजी?
कृषी विभाग आणि महसूल विभागाने पीक कापणी प्रयोग करताना कंपनीला विश्वासात घेतल्याचा दावा केला आहे. मात्र, कंपनीने आता घेतलेले आक्षेप पाहता प्रशासनातील काही ‘बाबू’ लोकांमुळेच कंपनीला पळवाटा सापडल्या आहेत का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी सुरू आहे, पण ‘तारीख पे तारीख’ पडल्यास शेतकऱ्यांचा संयम सुटेल, हे प्रशासनाने लक्षात ठेवावे.
धाराशिव लाइव्हचा सवाल:
शेतकऱ्यांची थट्टा थांबवा! प्रशासनाने कंपनीचे लाड न पुरवता तातडीने यावर निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे पदरात पाडून द्यावेत. अन्यथा शेतकऱ्यांचा उद्रेक झाल्यास त्याला प्रशासन आणि ही ‘मुजोर’ विमा कंपनी जबाबदार असेल.
